एजन्सी, मुंबई Maharashtra SIR campaign: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी रविवारी दावा केला की, महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या सध्याच्या 2.07 कोटींवरून सुमारे 3 कोटींपर्यंत वाढू शकते. त्यांनी पडताळणी प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य करत पवार यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत आरोप केला की, पूर्वी मतदारसंघाच्या पातळीवर वापरले जाणारे निवडणूक अधिकार निवडणूक आयोगाकडे केंद्रित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे दिल्लीतूनच मतदारांची नावे जोडली किंवा वगळली जाऊ शकतात.
काही ठिकाणच्या बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी (BLOs) मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याऐवजी "टेबल सर्व्हे" केले आणि भाजप कार्यकर्त्यांकडून माहिती पुरवली जात होती, असा आरोप पवार यांनी केला.
पुणे, नाशिक आणि ठाण्यात अशा प्रकारच्या घटना समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही कारवाई का झाली नाही असा सवाल उपस्थित केला.
"तपासणीखाली असलेल्या 1.22 कोटींपैकी काही लोक नक्कीच अपात्र ठरतील आणि 2.07 कोटी वगळलेल्या मतदारांचा आकडा आणखी वाढू शकतो आणि 3 कोटींपर्यंतही पोहोचू शकतो," असे पवार म्हणाले.
एसआयआर (SIR) मोहिमेदरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 9.78 कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत, तर या प्रक्रियेदरम्यान 2.07 कोटी मतदारांशी संबंधित एन्युमरेशन (गणना) फॉर्म गोळा न होता राहून गेले. अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांमागे मतदार मृत असणे, शोध न लागणे, कायमचे स्थलांतरित होणे किंवा दुहेरी नोंदी असणे ही कारणे दिली आहेत, असे रोहित पवारांनी सांगितले.
मोठ्या संख्येने वगळलेले किंवा पडताळणी न झालेले मतदार चिंतेची बाब आहे. ज्या 1.22 कोटी मतदारांच्या नोंदी तपासणीखाली आहेत, त्यातील मोठा हिस्साही शेवटी मतदार यादीतून बाहेर राहू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
आमदाराने असाही आरोप केला की SIR प्रक्रियेनंतरही मतदार नोंदींमध्ये चुका सुरूच राहिल्या. त्यांनी अशा घटनांचा हवाला दिला जिथे जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवले गेले आणि जिथे छायाचित्रे व लिंगाचा तपशील मतदार नोंदींशी जुळत नव्हता.
पडताळणी प्रक्रिया केंद्रित करण्यात आली आहे आणि मतदार नोंदींबाबतचे निर्णय दिल्लीत असलेल्या सिस्टीमद्वारे घेतले जात आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
पवार म्हणाले की, त्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे पुरावे आणि सूचना सादर केल्या आहेत, जेणेकरून त्यांच्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील काही मतदारांच्या नावांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष पडताळणी खरोखरच झाली होती की नाही हे सिद्ध करता येईल.
सध्या सुरू असलेली SIR मोहीम, पुनर्रचना प्रक्रियेसह, संविधान आणि लोकशाहीसाठी धोका निर्माण करू शकते, असा दावा त्यांनी केला आणि मतदानाचा अधिकार व आरक्षण वाचवण्यासाठी विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
"जे काही घडत आहे ते संविधान आणि लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. जर डीलिमिटेशन आणि एसआयआर एकत्र आणले गेले, तर भाजपला वाटू शकते की ते 2029 मध्ये कशीतरी निवडणूक जिंकू शकतात. लोक अस्तित्वात आहेत की नाही याने काही फरक पडणार नाही. मला वाटते की, आपण रशियाच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत," असे ते म्हणाले.
पवार यांनी असाही दावा केला की, पूर्वी विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघ पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून वापरले जाणारे निवडणूक अधिकार केंद्रातील निवडणूक आयोगाकडे केंद्रित करण्यात आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा संदर्भ देत त्यांनी आरोप केला की, आता दिल्लीतूनच मतदारांची नावे जोडली किंवा वगळली जाऊ शकतात.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान महाराष्ट्रात फॉर्म 6 च्या माध्यमातून 40-50 लाख मतदार जोडले गेले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आणि अशाच प्रकारची मोहीम पुन्हा राबवली जाऊ शकते असा दावा केला.
पवार पुढे म्हणाले की, कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) आंदोलन हे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यापुरते मर्यादित नसावे, तर ईव्हीएम (EVM) हटवणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व तंत्रज्ञानविषयक सुरक्षा उपायांची मागणी करणारे असावे.
"जर आंदोलन ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात, ईव्हीएम हटवण्यासाठी आणि सध्याची प्रक्रिया पारदर्शक प्रक्रियेने बदलण्यासाठी असेल, तर एक नागरिक म्हणून मला अशा आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात काहीच अडचण दिसत नाही," असे ते पुढे म्हणाले.
