जयप्रकाश रंजन, नवी दिल्ली. KP Sharma Oli Resignation: दक्षिण आशियातील आणखी एका देशाच्या लोकशाही सरकारला तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर (Nepal Protest) गुडघे टेकावे लागले आहेत. शेजारी देश नेपाळमध्ये विद्यार्थी आणि तरुणांच्या हिंसक आंदोलनाच्या (Gen-Z Protest) दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा (Oli Resign News) द्यावा लागला आहे.
मुत्सद्दी सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या 12 तासांत भारत, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया यांनी ज्या प्रकारची प्रतिक्रिया दिली, तिनेही पंतप्रधान ओलींवर दबाव टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
ओली सरकारकडे मर्यादित पर्याय होते
भारतासह या देशांनी ओली सरकारप्रती कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती दाखवली नाही. उलट, या देशांनी शांततापूर्ण विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले. तज्ज्ञांच्या मते, देशांतर्गत कारणांसोबतच कोणत्याही प्रमुख देशाकडून पाठिंबा न मिळाल्याने ओली सरकारकडे पर्याय मर्यादित राहिले होते.
भारताची प्रतिक्रिया काय आहे?
ओलींच्या राजीनाम्यानंतर काही तासांतच, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले, "आम्ही कालपासून नेपाळमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि अनेक तरुणांचा जीव गेल्याने आम्ही अत्यंत दुःखी आहोत... एक जवळचा मित्र आणि शेजारी म्हणून, आम्ही आशा करतो की सर्व संबंधित पक्ष संयम बाळगतील आणि कोणताही मुद्दा शांततापूर्ण मार्गाने आणि संवादाने सोडवतील."
नेपाळमधील हिंसाचारावर कोणत्या देशाने काय म्हटले?
भारताच्या प्रतिक्रियेपूर्वी, ऑस्ट्रेलिया, फिनलंड, फ्रान्स, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिकेच्या नेपाळमधील दूतावासांनी संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले होते, "आम्ही काठमांडू आणि नेपाळच्या इतर भागांमध्ये आज दिसलेल्या हिंसाचारामुळे अत्यंत दुःखी आहोत... आमची सरकारे शांततापूर्ण सभा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सार्वत्रिक अधिकारांप्रती आपला दृढ पाठिंबा पुन्हा व्यक्त करतात."
नेपाळची प्रतिमा भारतविरोधी आणि चीन समर्थक
ओली एकूण तीन वेळा नेपाळचे पंतप्रधान बनले, पण भारतासोबत ते कधीही विश्वासार्ह द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करू शकले नाहीत. 2015-2016 च्या त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, ओली यांनी चीनसोबत एक पारगमन आणि वाहतूक करार केला, ज्यामुळे नेपाळच्या परदेशी व्यापारावरील भारताची मक्तेदारी संपुष्टात आली. ओली पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर, त्यांनी मे 2020 मध्ये एक नवीन राजकीय नकाशा जारी केला, ज्यात लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा या भागांना नेपाळचा भाग दाखवण्यात आले, जे भारताच्या नियंत्रणाखाली आहेत.