घराणेशाहीच्या दबावाखाली बहरत आहे भारताचे राजकारण, एडीआरच्या अहवालात धक्कादायक खुलासे

डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. ADR Report On Indian Politics Nepotism: राज्यांच्या विधानसभा असोत किंवा देशाची लोकसभा, घराणेशाहीची वेल सर्वत्र बहरत आहे. सत्तेवर असलेला प्रत्येक पाचवा नेता घराणेशाहीच्या राजकारणाची देणगी आहे. याच तथ्याच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गैर-राजकीय पार्श्वभूमीच्या एक लाख तरुणांना राजकारणात आणण्याबद्दल सांगितले होते.

लोकसभेत जवळपास एक तृतीयांश खासदार घराणेशाहीची उपज आहेत किंवा कुटुंबाचा राजकीय वारसा पुढे नेत आहेत, तर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये असे सदस्य 20 टक्के आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नुसार, हे दर्शवते की राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेशावर स्थापित राजकीय कुटुंबांचे कडक नियंत्रण आहे.

लोकसभेत घराणेशाहीचा जास्त प्रभाव

लोकसभेत घराणेशाहीच्या पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या सदस्यांचे प्रमाण 31 टक्के आहे, तर राज्य विधानसभांमध्ये हे प्रमाण 20 टक्के आहे. हे दर्शवते की राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात प्रवेशावर स्थापित राजकीय कुटुंबांचे कडक नियंत्रण आहे, तर राज्यांच्या राजकारणात बाहेरील लोकांचा प्रवेश तुलनेने सोपा आहे.

केडर-आधारित पक्षांमध्ये घराणेशाही कमी

छोट्या राज्यांच्या तुलनेत मोठ्या राज्यांमध्ये, जिथे राजकीय पक्षांचे संघटन मजबूत आहे, तिथे घराणेशाहीला जास्त जागा मिळू शकलेली नाही, जसे की तामिळनाडू आणि बंगालमध्ये अशा पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण अनुक्रमे 15 आणि 9 टक्के आहे. तर झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये अशा सदस्यांचे प्रमाण 28 आणि 27 टक्के आहे. केडर-आधारित पक्ष राजकीय पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या नेत्यांच्या प्रवेशावर प्रादेशिक किंवा एका कुटुंबाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पक्षांच्या तुलनेत प्रभावीपणे अंकुश लावू शकतात.

घराणेशाहीच्या राजकारणात महिलांचा दबदबा

घराणेशाहीच्या राजकारणात महिलांचा दबदबा दिसत आहे. अशा पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या महिला सदस्यांचे प्रमाण 47 टक्के आहे, तर पुरुष सदस्यांचे प्रमाण 18 टक्के आहे. झारखंडमध्ये 73 टक्के आणि महाराष्ट्रात 69 टक्के महिला लोकप्रतिनिधी राजकारणात कौटुंबिक वारसा पुढे नेत आहेत.

याचा अर्थ असा आहे की येथे जवळपास सर्वच महिला लोकप्रतिनिधी कुटुंबाच्या नेटवर्कवर अवलंबून आहेत. यावरून असे दिसून येते की घराणेशाहीने राजकारणात महिलांसाठी दरवाजे उघडले, परंतु यासोबतच गैर-राजकीय पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या पहिल्या पिढीतील महिला नेत्यांसाठी जागा मर्यादित केली.