डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये सुरू असलेल्या चढ-उतारांदरम्यान, आणखी एक तणावपूर्ण बातमी आली आहे. अमेरिकेने व्हिसा नियम कडक केले आहेत, याचा परिणाम भारतीयांवरही होईल.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, नॉन-इमिग्रंट व्हिसा (NIV) साठी अर्ज करणाऱ्या लोकांना आता त्यांच्या देशातून किंवा कायदेशीर निवासस्थानावरून मुलाखतीसाठी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल. या नवीन आदेशानंतर, भारतीयांना घाईघाईने अपॉइंटमेंट मिळविण्यासाठी इतर कोणत्याही देशाची मदत घेता येणार नाही.
अमेरिकेने व्हिसा नियम बदलले
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन व्हिसा नियम जागतिक स्तरावर लागू केले जातील. निवेदनात म्हटले आहे की, "तात्काळ प्रभावाने, परराष्ट्र विभागाने गैर-स्थलांतरित व्हिसा अर्जदारांसाठी नियम अद्यतनित केले आहेत. आता अर्जदारांना त्यांच्या देशातून किंवा कायदेशीर निवासस्थानावरून अमेरिकन दूतावासात व्हिसा मुलाखतीसाठी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल."
कोणत्या भारतीयांवर परिणाम होईल?
ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलाचा थेट परिणाम त्या भारतीयांवर होईल ज्यांनी अलिकडच्या काळात सिंगापूर, थायलंड आणि जर्मनीमध्ये मुलाखतीच्या जागांसाठी अर्ज केले आहेत जेणेकरून अर्ज प्रलंबित राहू शकतील. याचा अर्थ असा की लवकरच अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांना परदेशात बी1 (व्यवसाय) आणि बी 2 (पर्यटन) अपॉइंटमेंट मिळू शकणार नाहीत.
नवीन धोरणानुसार, हा पर्याय आता उपलब्ध नाही, काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता जिथे युनायटेड स्टेट्स नियमितपणे NIV ऑपरेशन्स करत नाही.
त्यात म्हटले आहे की ज्या देशांमधील अमेरिकन सरकार नियमित नॉन-इमिग्रंट व्हिसा ऑपरेशन्स करत नाही त्या देशांचे नागरिक नियुक्त केलेल्या दूतावासात किंवा वाणिज्य दूतावासात अर्ज करू शकतात, जोपर्यंत त्यांचे निवासस्थान इतरत्र नाही. या श्रेणीमध्ये अफगाणिस्तान, क्युबा, चाड, रशिया आणि इराण सारख्या इतर अनेक देशांचे नागरिक किंवा रहिवासी समाविष्ट आहेत.
प्रलंबित अर्जांची संख्या वाढणार
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की नवीन नियमांमुळे प्रलंबित अर्जांची संख्या वाढू शकते जी आधीच वाढत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, हैदराबाद, मुंबई आणि कोलकातामध्ये व्हिसाची प्रतीक्षा वेळ 3.5 महिन्यांपासून 5 महिन्यांपर्यंत होती, तर चेन्नईमध्ये हा कालावधी 9 महिन्यांपर्यंत पोहोचला होता.