जेएनएन, नवी दिल्ली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच H1-B व्हिसा नियमांमध्ये सुधारणा केली. ट्रम्प प्रशासनाने H1-B व्हिसा शुल्क $100,000 पर्यंत वाढवले. या निर्णयानंतर, अमेरिका आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत आहे.
खरं तर, असे वृत्त आहे की या व्हिसाच्या नियमांमध्ये आणखी बदल केले जाऊ शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन नियोक्त्यांच्या परवान्याचा वापर आणि त्यासाठी पात्रतेवर अतिरिक्त इमिग्रेशन निर्बंध लादण्याची योजना आखत आहे.
ट्रम्प प्रशासन या पैलूंमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे-
गृह सुरक्षा विभागाने H-1B व्हिसा श्रेणी सुधारण्यासाठी त्यांच्या नियामक अजेंड्यात नियम बदल प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये या व्हिसामध्ये अनेक बदल समाविष्ट आहेत. या बदलांमध्ये सीमा सवलतींसाठी पात्रतेमध्ये सुधारणा आणि कार्यक्रम आवश्यकतांचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्त्यांची वाढलेली तपासणी समाविष्ट आहे.
न्यूजवीकच्या अहवालानुसार, वार्षिक मर्यादेतून वगळलेल्या नियोक्ते आणि पदांवर DHS संभाव्य मर्यादा घालण्याची योजना आखत आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. तथापि, जर ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा एकदा H-1B व्हिसाचे नियम बदलले तर त्याचा परिणाम या व्हिसाचा लाभ घेणाऱ्यांवर होऊ शकतो.
नवीन प्रस्तावात ही गोष्ट सांगितली होती-
या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की हे बदल H-1B नॉन-इमिग्रंट प्रोग्रामची अखंडता सुधारण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांच्या वेतनाचे आणि कामाच्या परिस्थितीचे चांगले संरक्षण करण्यासाठी आहेत. जर ट्रम्प प्रशासनाने हे व्हिसा नियम बदलले तर त्याचा थेट परिणाम अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांवर आणि तरुण व्यावसायिकांवर होण्याची अपेक्षा आहे.