वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी शुक्रवारी एका ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर (एमओयू) अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली. फ्रान्समधील जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान व्हर्सायच्या राजवाड्यात आयोजित एका समारंभात या शांतता कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या डिजिटल स्वाक्षरीला दुजोरा दिला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील सुरू असलेला संघर्ष तात्काळ संपुष्टात येईल आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापारी जहाजांसाठी पुन्हा खुली होईल.
व्हिडिओमध्ये, फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान प्रतिष्ठित व्हर्साय पॅलेसमध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबतच्या भोजनावेळी ट्रम्प सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करताना दिसत आहेत. व्हाईट हाऊसने ट्रम्प कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करत असल्याचा व्हिडिओ शेअर करून या घडामोडीला दुजोरा दिला आहे.
ते सोपे नव्हते
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये, ट्रम्प असे म्हणताना ऐकू येतात की, "इराण-अमेरिका करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. मी व्हर्सायमध्ये त्यावर स्वाक्षरी केली..." मी नुकतीच त्यावर सही केली. मात्र ते सोपं नव्हतं.
इराणकडून पुष्टी
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने डिजिटल (इलेक्ट्रॉनिक) स्वाक्षऱ्यांची पुष्टी केली असून, हा ऐतिहासिक शांतता करार आता औपचारिकपणे अंमलात आला असल्याची घोषणा केली आहे. अधिकृतपणे प्रसिद्ध झालेला हा करार, रविवारी दोन्ही देशांमध्ये मान्य झालेल्या मूलभूत आराखड्यासारखाच आहे, ज्यामध्ये शत्रुत्व तात्काळ थांबवण्याची आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापारी जहाजांसाठी पुन्हा खुली करण्याची दृढ वचनबद्धता नमूद केली आहे.
एक औपचारिक आणि वैयक्तिक स्वाक्षरी समारंभ आयोजित केला जाणार होता.
एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स आणि इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी आठवड्याच्या अखेरीस प्राथमिक शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. मूळतः शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये प्रत्यक्ष औपचारिक स्वाक्षरी समारंभ नियोजित होता, परंतु डिजिटल (इलेक्ट्रॉनिक) अंतिमीकरणामुळे ही अंतिम मुदत लवकर आली.
एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, उपराष्ट्रपती व्हान्स यांचा स्वित्झर्लंड दौरा अपेक्षित आहे. तथापि, एनबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, एकदा हा करार डिजिटल स्वरूपात लागू झाल्यावर तेथील त्यांची भूमिका केवळ औपचारिक असण्याची शक्यता आहे.
