डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. भारतातील लैंगिक शिक्षणाबाबतचा दीर्घकाळ चाललेला संकोच आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. याचे कारण म्हणजे, सरकारने लैंगिक शिक्षणाला शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग बनवण्याची तयारी केली आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, ते देशभरातील शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याची तयारी करत असून न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण ठेवण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वास्तविक पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी किशोरवयीन मुलामुलींमधील परस्पर संमतीने होणाऱ्या प्रेमसंबंधांच्या प्रकरणांमध्ये पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अनेक प्रकरणांमध्ये 16 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुले-मुली संबंध ठेवल्यानंतर घर सोडून जातात आणि पालक खोट्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली फौजदारी कारवाई सुरू करतात.
केंद्र सरकारने, पॉक्सो कायद्याच्या संदर्भात परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलामुलींच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 26 सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
समितीची शिफारस
आपल्या अहवालात, समितीने शिफारस केली आहे की शालेय अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण आणि बाल लैंगिक शोषणासारख्या विषयांचा समावेश केला जावा. समितीने अशीही शिफारस केली आहे की, एनसीईआरटीने या उद्देशासाठी एक अभ्यासक्रम विकसित करावा. नवीन शिक्षण धोरण 2020 नुसार लैंगिक शिक्षणाची अंमलबजावणी केली जावी.
अहवालात म्हटले आहे की, प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच या विषयांसाठी तज्ज्ञ शिक्षकाची नियुक्ती करावी आणि आठवड्यातून दोनदा 20 मिनिटांचे वर्ग अनिवार्य करावेत.
