बिझनेस डेस्क, नवी दिल्ली: जर तुम्ही तुमच्या फोनमधून सिम कार्ड काढून वाय-फायद्वारे व्हॉट्सॲप वापरत असाल, किंवा तुमचे खाते दुसऱ्या फोन किंवा लॅपटॉपवर वापरत असाल, तर ही तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसह अनेक मेसेजिंग ॲप्स वापरण्याचे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून बदलू शकतात. केंद्र सरकारने या प्लॅटफॉर्म्सना सिम-बाइंडिंग मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे. यानंतर, नोंदणीकृत मोबाईल नंबरशी जोडलेल्या सिम कार्डशिवाय ॲप चालवल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, खात्याचा ॲक्सेस देखील ब्लॉक केला जाऊ शकतो.
सरकारचा नवीन सिम-बाइंडिंग नियम काय आहे?
सायबर फसवणूक आणि भारतीय मोबाईल नंबरचा गैरवापर रोखण्यासाठी, दूरसंचार विभागाने (DoT) मेसेजिंग ॲप्सना सिम बाइंडिंगबाबत निर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, ॲपवर नोंदणी केलेल्या मोबाईल नंबरशी संबंधित असलेले सक्रिय सिम कार्ड वापरल्या जाणाऱ्या डिव्हाइसवर असणे आवश्यक आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, वापरकर्ते सिम कार्ड काढून खाते तयार केल्यानंतर तेच खाते जास्त काळ वापरू शकणार नाहीत. जर नोंदणी केलेले सिम कार्ड काढले, बदलले किंवा निष्क्रिय केले, तर तो नंबर पुन्हा सक्रिय होईपर्यंत मेसेजिंग ॲप्स त्या खात्याची सेवा निलंबित करू शकतात.
सध्या, अनेक मेसेजिंग ॲप्स मोबाईल नंबरद्वारे पडताळणी केल्यानंतर सिम कार्ड काढल्यावरही खाती चालू ठेवण्याची परवानगी देतात. तथापि, नवीन निर्देशांद्वारे ही प्रणाली बदलण्याचा उद्देश आहे. सरकारने सुरुवातीला हा नियम लागू करण्यासाठी मार्च २०२६ ची अंतिम मुदत निश्चित केली होती. नंतर, तांत्रिक अडचणी आणि कंपन्यांच्या मागण्यांमुळे ही अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. अशा परिस्थितीत, नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत.
कोणत्या ॲप्सवर परिणाम होईल?
सरकारच्या निर्देशांमध्ये व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नॅपचॅट, शेअरचॅट आणि जिओचॅट यांसारख्या अनेक लोकप्रिय मेसेजिंग आणि कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.
सरकार हे बदल का करत आहे?
या नियमामागील मुख्य कारण सायबर गुन्हेगारीला आळा घालणे हे आहे. दूरसंचार विभागाच्या मते, काही सायबर गुन्हेगार भारतीय मोबाईल नंबर वापरून खाती तयार करतात, सिम काढून टाकतात किंवा इतर ठिकाणांहून त्यांचा वापर सुरू ठेवतात. या खात्यांचा वापर फसवे कॉल, फिशिंग लिंक्स, गुंतवणूक घोटाळा आणि डिजिटल अटकेद्वारे लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सिम बाइंडिंगमुळे खाती एका सक्रिय सिमशी जोडणे आवश्यक होईल. यामुळे तपास यंत्रणांना फसवणुकीत वापरलेल्या मोबाईल नंबरचा माग काढणे सोपे होऊ शकते आणि गुन्हेगारांना खात्यांचा गैरवापर करणे अधिक कठीण होईल.
