बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली: यूपीआय (UPI) पेमेंट्सचा वापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. एनपीसीआयच्या (NPCI) नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, यूपीआय व्यवहारांवर (लेनदेनवर) लागणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेटची (MDR) डेडलाईन 15 ऑक्टोबरवरून वाढवून दिवाळीनंतर करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अशा लाखो लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, जे डिजिटल पेमेंटवर संभाव्य शुल्क लागण्याच्या आशंकेने चिंतित होते.
गेल्या काही काळापासून बाजारात सातत्याने या गोष्टीचे अंदाज लावले जात होते की MDR लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. आता या गोष्टीची पुष्टी झाली आहे की, या प्रस्तावाला अधिकृतपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. डेडलाईन वाढण्याचा थेट अर्थ असा आहे की दिवाळीपर्यंत मर्चंट्सना यूपीआय ट्रान्सॅक्शनवर एमडीआरच्या रूपात कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही, ज्यामुळे केवळ त्यांचा नफाच वाचणार नाही तर देशातील डिजिटल पेमेंट्सलाही अधिक गती मिळेल.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा यूपीआयवर एमडीआर लागण्याच्या डेडलाईनची बातमी समोर आली, तेव्हाच यूपीआयमधून अतिरिक्त कमाईची आशा लावून बसलेल्या फिनटेक कंपन्यांच्या शेअर्सना मोठा धक्का बसला.
काय आहे हा संपूर्ण नियम?
अलीकडेच सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूल करण्याची परवानगी दिली होती. या नियमांतर्गत ₹2000 पेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहारांवर 0.4% शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाईल असे सांगण्यात आले होते, ज्यामुळे पेमेंट गेटवे आणि पेटीएम/मोबिक्विक सारख्या कंपन्यांना महसुलात मोठा फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या महिन्यात जेव्हा या निर्णयाची घोषणा झाली होती, तेव्हा या फिनटेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली होती.
