Income Tax Slab Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपला नववा अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देत कररचनेत कोणताही बदल केला नाही. त्याचबरोबर नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असल्याची मोठी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.  मध्यमवर्ग आणि नोकरदारांची अपेक्षा होती की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आयकरातील करसवलत वाढवून मिळेल, मात्र सीतारमन यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. 12 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. 

Tax Slab : 2026 मधील आयकराचे टॅक्स स्लॅब (New tax regime slabs)

4 लाखांपर्यंत : करमुक्त

4 ते 8  लाख :5 टक्के

8 ते 12 लाख : 10 टक्के

12 ते 16 लाख: 15 टक्के

    16 ते  20 लाख : 20 टक्के

    20 ते 24 लाख : 25 टक्के

    24  लाखांच्या पुढे : 30 टक्के

    2026-27  मध्ये ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये किती कर? (old tax regime slabs)

    2.5 लाख : करमुक्त

    2.5 लाख ते 5 लाख : 5 टक्के

    5 लाख ते 10 लाख :  20 टक्के

    10  लाखांच्यावर : 30 टक्के

    2025-26 मधील आयकराचे न्यू टॅक्स रिजीममधील टॅक्स स्लॅब

    केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार 2025-26 मधील कररचनेचे टॅक्स स्लॅब या प्रकारे होते. नव्या करचनेतील टॅक्स स्लॅबमध्ये  12 लाख रुपयापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं होतं.

    नवीन आयकराशी संबंधित महत्त्वाचे बदल

    • ITR सुधारण्याची अंतिम मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तथापि, दंड म्हणून काही किरकोळ शुल्क भरावे लागेल.
    • ITR-1  आणि ITR-2 दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै राहील, त्यात कोणताही बदल नाही.
    • परदेशी टूर पॅकेजेसवरील टीसीएस दर आता फक्त 2 % पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, जो पूर्वी 5% वरून 20% होता.
    • लहान करदात्यांसाठी 6 महिन्यांची परदेशी मालमत्ता उघड करण्याची योजना सुरू केली जाईल, जी त्यांच्या परदेशी मालमत्ता उघड करण्याची संधी प्रदान करेल.
    • अनिवासी लोकांकडून मालमत्तेच्या विक्रीवर टीडीएस आकारला जाईल.
    • उत्पन्नाची चुकीची नोंद केल्याबद्दल दंड आता कराच्या रकमेच्या 100% असेल, म्हणजेच कडकपणा वाढेल.

    सरलीकृत आयकर नियम लवकरच अधिसूचित केले जातील.

    राजकोषीय तुटीवरही लक्ष केंद्रित -

    आर्थिक वर्ष 27 मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.3% राहण्याचा अंदाज आहे, जो पूर्वीपेक्षा चांगला आहे. कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर आर्थिक वर्ष 27 मध्ये 55.6% पर्यंत सुधारेल (आर्थिक वर्ष 26 मध्ये 56.1% होते). आर्थिक वर्ष 26 साठी राजकोषीय तूट 4.4% असेल. एकूण बाजार कर्जे ₹17.2 लाख कोटी आणि निव्वळ ₹11.7 लाख कोटी असा अंदाज आहे.

    आर्थिक वर्ष 27 मध्ये निव्वळ कर प्राप्ती ₹28.75 लाख कोटी होण्याची अपेक्षा आहे. कर प्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि अनुपालन-अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने हे बदल केले आहेत. नवीन कर कायदा जुन्या गुंतागुंती दूर करेल, आयटीआर दाखल करणे सोपे करेल आणि किरकोळ चुकांसाठी मोठी सवलत देईल. मध्यमवर्गीय आणि पगारदार व्यक्तींसाठी कर व्यवस्थापनात हे बजेट उपयुक्त ठरेल.

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज त्यांचा नववा अर्थसंकल्प सादर केला. आजच्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी परदेशात जाण्याची योजना आखणाऱ्या किंवा ज्यांची मुले परदेशात शिक्षण घेत आहेत त्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS (Tax Collected at Source)  ५-२०% च्या उच्च दरावरून फक्त 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशात शिक्षणासाठी पाठवलेल्या विद्यार्थ्यांवरील कर कमी करण्यात आला आहे.

    आयटीआरमधील चुका दुरुस्त करणे आता सोपे

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुधारित आयकर विवरणपत्रे भरण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबरवरून 31 मार्चपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे कर नियमांमध्ये लवचिकता येईल. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही तुमचे मूळ विवरणपत्र भरताना काही चुका केल्या असतील किंवा डेटा वगळला असेल, तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी आता तुमच्याकडे अतिरिक्त तीन महिने असतील. ३१ डिसेंबरनंतर तुमचे विवरणपत्र सुधारित केल्यास नाममात्र शुल्क आकारले जाईल, परंतु त्यामुळे तुम्हाला मोठा दंड आणि आयकर नोटीस टाळण्यास मदत होईल.

    परदेशी देयके आणि टीडीएसमध्ये मोठी सवलत, टीसीएस आता फक्त 2%

    परदेशी व्यवहार करणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी परदेशी टूर पॅकेजेस, शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवलेल्या रकमेवरील टीसीएस दर 2% पर्यंत कमी केला आहे. पूर्वी, हा दर 5% ते 20% दरम्यान होता, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर चुकवेगिरी होत असे. शिवाय, मनुष्यबळ सेवांना आता स्पष्टपणे "ठेकेदाराला पैसे देणे" म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे, ज्यामुळे या सेवांवरील टीडीएस दर फक्त 1% किंवा 2% पर्यंत कमी केला आहे.

    फ्युचर्सवरील एसटीटी वाढला, आता व्यवहार थोडे महाग होणार

    शेअर बाजारातील सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी फ्युचर्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.05% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. पूर्वी, हा दर 0.02% होता, म्हणजेच फ्युचर्स सेगमेंटमध्ये व्यापार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा खर्च आता अडीच पटीने वाढेल.

    नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल.

    अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, 60 वर्षे जुन्या 1961 च्या कायद्याऐवजी 2025 हा आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. गुंतागुंतीची कायदेशीर भाषा काढून टाकून आणि कलमांची संख्या 80० वरून 536पर्यंत कमी करून हा नवीन कायदा लक्षणीयरीत्या सुलभ करण्यात आला आहे.

    क्लाउड टॅक्स हॉलिडे जाहीर

    अर्थमंत्र्यांनी परदेशी क्लाउड कंपन्यांसाठी 2047 पर्यंत मोठी कर सवलत जाहीर केली आहे, जर त्यांनी भारतात डेटा सेंटर स्थापन केले तर. ही सवलत मिळविण्यासाठी एक पूर्वअट म्हणजे या कंपन्यांनी भारतीय ग्राहकांना त्यांच्या सेवा भारतीय पुनर्विक्रेता संस्थेमार्फत प्रदान केल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, आयटी कंपन्यांसाठी कर विवाद कमी करण्यासाठी अॅडव्हान्स प्राइसिंग करार (एपीए) ची अंतिम मुदत फक्त दोन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

    परदेशी प्रवास आणि शिक्षण स्वस्त झाले, TCS आता फक्त 2% वर आला

    आजच्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी परदेशात जाण्याची योजना आखणाऱ्या किंवा ज्यांची मुले परदेशात शिक्षण घेत आहेत त्यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS (स्रोतावर कर वसूल केला जातो) 5-20% च्या उच्च दरावरून फ्लॅट 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. परदेशात शिक्षणासाठी पाठवलेल्या पैशांवरही सवलत देण्यात आली आहे; जर तुम्ही अभ्यासासाठी ₹10 लाखांपेक्षा जास्त पैसे पाठवले तर त्यावर फक्त 2% TCS आकारला जाईल, ज्यामुळे पालकांचा सुरुवातीचा खर्च आणि रोख प्रवाह लक्षणीयरीत्या सुधारेल. शिक्षणावरील टीसीएस 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.