डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. सोमवारपासून एका नवीन महिन्याची सुरुवात होत आहे. 1 डिसेंबरपासून, देशभरात अनेक बदल लागू केले जातील, जे आधार कार्ड नियम आणि कर नियमांसह दैनंदिन जीवन आणि सामान्य माणसाच्या आर्थिक गरजांवर परिणाम करतील.
कधीकधी, नियमांमधील बदल दैनंदिन जीवनात सोयी वाढवतात, तर कधीकधी ते अतिरिक्त जबाबदाऱ्या देखील जोडतात. म्हणूनच, सामान्य नागरिकाने बदललेले नियम समजून घेणे महत्वाचे आहे जेणेकरून त्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये. चला तर मग, या बदलांबद्दल जाणून घेऊया…
एलपीजी सिलेंडरच्या किमती
तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती जाहीर करतात आणि या किमती बदलू शकतात. गेल्या महिन्यात सिलिंडरच्या किमती ₹6.50 पर्यंत कमी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये सिलिंडरच्या किमती किती बदलतील हे पाहणे बाकी आहे.
आधारशी संबंधित नियम
सामान्य नागरिकाची ओळख बनलेल्या आधार कार्डशी संबंधित नियमांमध्येही बदल होणार आहेत. 1 डिसेंबरपासून आधार कार्ड सहजपणे अपडेट करता येतील. नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर यासारखी माहिती ऑनलाइन अपडेट करता येईल. या अपडेट प्रक्रियेमुळे पॅन कार्ड किंवा पासपोर्टसारख्या सरकारी नोंदींविरुद्ध डेटा पडताळणी करता येते. UIDAI ने एक नवीन आधार अॅप देखील लाँच केले आहे.
यूपीएसची शेवटची तारीख
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरवरून 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. सरकारी कर्मचारी 30 नोव्हेंबरपर्यंत UPS आणि NPS यापैकी एक निवडू शकतात.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत बदल
एलपीजी सिलिंडरप्रमाणे, तेल कंपन्या दरमहा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा आढावा घेतात. तथापि, या किमती देखील दररोज बदलू शकतात. किमती जागतिक बाजारातील ट्रेंड आणि चलनावर अवलंबून असतात. जर 1 डिसेंबरपासून किमती बदलल्या तर त्याचा परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होईल.
कर संबंधित नियम
याव्यतिरिक्त, काही कर-संबंधित आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख वाढविण्यात आली आहे. काही प्रत्यक्ष कर अनुपालन आवश्यकता 30 नोव्हेंबर रोजी संपतात. यामध्ये ऑक्टोबरमध्ये कापलेल्या टीडीएसची माहिती देणे समाविष्ट आहे. ही माहिती कलम 194-IA, 194-IB, 194-M आणि 194-S अंतर्गत आवश्यक आहे. करदात्यांनी मोठा दंड टाळण्यासाठी वेळेवर त्यांचे रिटर्न भरावेत.
जीवन प्रमाणपत्र
निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी जीवन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर आहे. जर ही अंतिम मुदत वाढवली नाही आणि प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले नाही तर पेन्शनधारकांचे पेन्शन थांबू शकते.