बिझनेस डेस्क, नवी दिल्ली: डाळींच्या वाढत्या किमतींमुळे केंद्र सरकार दुहेरी आव्हानाचा सामना करत आहे. एकीकडे, दक्षिण भारतातील प्रमुख राज्यांसह अनेक राज्य सरकारे त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी तूर आणि चणा डाळीची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारला डाळींचा आपला बफर स्टॉक (संरक्षित साठा) जपायचा आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, गरज पडल्यास किरकोळ बाजारातील किमती कमी करण्यासाठी या साठ्याचा वापर केला जाईल.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, दक्षिण भारतातील काही प्रमुख राज्यांनी प्रत्येकी 1,00,000 टनांपेक्षा जास्त तूर डाळीची मागणी केली आहे. तथापि, भविष्यातील गरजा लक्षात घेता केंद्र सरकारला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डाळींचा पुरवठा करणे कठीण आहे.
सरकारपुढील आव्हाने वाढली
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे सध्या सुमारे 45 लाख टन डाळींचा बफर साठा आहे. यामध्ये 11 लाख टन तूर, 23 लाख टन हरभरा, 65 लाख टन मसूर, 37 लाख टन मूग आणि 70,000 टन उडीद डाळीचा समावेश आहे.
गरज पडल्यास बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या साठ्याचा वापर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्याची मागणी पूर्ण करणे आणि बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी पुरेसा राखीव साठा राखणे, यांत संतुलन साधणे हे सरकारपुढील एक आव्हान आहे.
तूर, हरभरा आणि उडीद डाळींच्या किमती वाढल्या
सरकारी आकडेवारीनुसार, सोमवारी देशात तुरीच्या डाळीचा सरासरी किरकोळ भाव 131.98 रुपये प्रति किलो होता. हा भाव गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा 17.2% जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, हरभरा डाळीचा भाव 8.66 टक्क्यांनी वाढून 92.82 रुपये प्रति किलो झाला.
उडीद डाळीचा भाव 10.56 टक्क्यांनी वाढून 125.45 रुपये प्रति किलो झाला आहे, तर मूग डाळीचा भाव 4.77 टक्क्यांनी वाढून 114.14 रुपये प्रति किलो झाला आहे. डाळींच्या भावातील या वाढीमुळे देशांतर्गत पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे.
हवामानाच्या परिणामांमुळे उत्पादनाबाबत चिंता
डाळींच्या उपलब्धतेबाबत हवामान हेदेखील चिंतेचे एक प्रमुख कारण आहे. प्रमुख डाळ उत्पादक क्षेत्रांमध्ये कमी पाऊस आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे तूर उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जमिनीतील ओलाव्याच्या कमतरतेमुळे आगामी रबी हंगामात हरभऱ्याच्या पेरणीवर परिणाम होऊ शकतो.
तूर हे खरीप पीक असून, त्याच्या वाढीच्या टप्प्यात पुरेशा पावसाची आवश्यकता असते. तर दुसरीकडे, हरभरा हे एक प्रमुख रबी पीक असून, त्याच्या पेरणीचा हंगाम लवकरच सुरू होणार आहे. उत्पादनात संभाव्य घट झाल्यास येत्या काही महिन्यांत डाळींच्या पुरवठ्यावर आणि किमतींवर दबाव वाढू शकतो.
तूर आणि हरभरा ही भारतात खाल्ली जाणारी प्रमुख डाळी आहेत. एकत्रितपणे, देशातील एकूण डाळींच्या वापरामध्ये त्यांचा वाटा 60% पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे, त्यांच्या किमतीतील बदलांचा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर थेट परिणाम होतो.
नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी सरकारने आधीच पुढाकार घेतला आहे.
वाढत्या किमतींबाबत सरकारने यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली आहे. जुलैमध्ये, केंद्र सरकारने कृषी मंत्रालयाला किंमत आधार योजनेचा (PSS) नियम शिथिल करण्यास सांगितले, ज्यानुसार सरकारी खरेदीतून मिळवलेल्या डाळींची नऊ महिन्यांच्या आत विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. या शिथिलतेचा उद्देश सरकारी राखीव निधीच्या व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता आणणे, आणि आवश्यकतेनुसार डाळींच्या पुरवठ्याबाबत व बाजार हस्तक्षेपाबाबत निर्णय घेण्यास परवानगी देणे हा आहे.
पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्कात कपात करण्याची मागणी
डाळींचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमतींवरील दबाव कमी करण्यासाठी, उद्योग पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्कात कपात करण्याची मागणी करत आहे. सध्या, पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर 30% शुल्क लागू आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये, भारताने देशांतर्गत बाजारात डाळींची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि तूर व हरभऱ्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर, 2023 पर्यंत अनेक वर्षे आयात जवळजवळ शून्य राहिल्यानंतर, 2024 मध्ये पिवळ्या वाटाण्याची आयात अंदाजे 29.5 लाख टनांपर्यंत वाढली. याच काळात, देशाची एकूण कडधान्यांची आयातही अंदाजे 69 लाख टनांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली.
पिवळे वाटाणे तुलनेने स्वस्त असून ते हरभऱ्याला पर्याय म्हणून वापरले जातात. अन्न प्रक्रिया उद्योगात त्यांचा उपयोग बेसन आणि इतर कडधान्य-आधारित उत्पादनांसाठी केला जाऊ शकतो. बाजारात पिवळ्या वाटाण्याची वाढलेली उपलब्धता हरभऱ्याच्या मागणीवरील दबाव कमी करून किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकते.
मात्र, केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 पासून पिवळ्या वाटाण्यावर 30% आयात शुल्क लादले, ज्यामुळे पूर्वीची शुल्क-मुक्त व्यवस्था संपुष्टात आली. आता उद्योग आयातीद्वारे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढवण्यासाठी शुल्कात कपात करण्याची मागणी करत आहे.
