जेएनएन, नवी दिल्ली: हिंडेनबर्ग प्रकरणात (Hindenburg report)  सेबीकडून अदानी समूहाला क्लीन चिट मिळाल्यानंतर गौतम अदानी यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. ते म्हणाले, सेबीच्या तपासात हे सिद्ध झाले की हिंडेनबर्गचे सर्व दावे निराधार होते.

अदानी म्हणाले की पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा हे नेहमीच त्यांचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. या "खोट्या आणि बनावट अहवालामुळे" नुकसान झालेल्या गुंतवणूकदारांबद्दल कंपनीने तीव्र शोक व्यक्त केला.

अदानी समूहाने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, या दिशाभूल करणाऱ्या आणि दुर्भावनापूर्ण अहवालामुळे ज्या गुंतवणूकदारांचे पैसे गमावले आहेत त्यांचे दुःख आम्हाला मनापासून जाणवते. खोटेपणा पसरवणाऱ्यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागावी.

अदानी यांनी असेही स्पष्ट केले की भारताच्या संस्था, तेथील लोक आणि राष्ट्र उभारणीप्रती त्यांची वचनबद्धता अढळ आहे. त्यांनी त्यांच्या विधानाला "सत्यमेव जयते" असे कॅप्शन दिले आहे.

हिंडेनबर्ग प्रकरणात मिळाला दिलासा -

हिंडेनबर्ग प्रकरणात गौतम अदानी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सेबीने त्यांना क्लीन चिट दिली आहे. शेअर बाजार नियामक सेबीने असे म्हटले आहे की अदानी समूहाविरुद्धचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यांच्या चौकशीनंतर, सेबीने असे म्हटले आहे की अदानी समूहाविरुद्ध इनसाइडर ट्रेडिंगचे हिंडेनबर्गचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत.

    18 सप्टेंबर रोजी पारित केलेल्या अंतिम आदेशात, सेबीने गौतम अदानी, त्यांचे भाऊ राजेश अदानी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पॉवर आणि अॅडिकॉर्प एंटरप्रायझेस यांना दोषमुक्त केले आहे.

    सेबीने आदेशात काय म्हटले आहे?

    एससीएनमध्ये नोटिसांवर लावण्यात आलेले आरोप सिद्ध झालेले नाहीत असे मला आढळले आहे. या तथ्यांना पाहता, नोटिसांवर कोणत्याही दायित्वाचे हस्तांतरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि म्हणूनच, दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचा प्रश्नच विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही, असे सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी आदेशात लिहिले आहे.

    हिंडेनबर्गने 2023 मध्ये काय केले होते आरोप ?

    24 जानेवारी 2023 रोजी, अमेरिकेतील शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाविरुद्ध एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये स्टॉक मॅनिपुलेशन, अकाउंटिंग फसवणूक आणि निधी हस्तांतरणासाठी ऑफशोअर टॅक्स हेवन आणि शेल कंपन्यांचा वापर असे गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

    हिंडेनबर्ग म्हणाले होते की अदानी समूहाच्या नियंत्रणाखालील संस्थांकडून विविध कर आश्रयस्थानांद्वारे निधी चोरण्यात आला आणि नंतर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून शेअर्सच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढवल्या गेल्या.