नवी दिल्ली. देशातील कोट्यवधी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. प्रत्यक्षात, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने ईपीएफओच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही आणि तो 8.25 टक्के कायम ठेवला आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) सोमवारी 2025-26या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) ठेवींवरील व्याजदर 8.25 टक्के निश्चित केला आहे, जो सलग दुसऱ्या वर्षी कायम ठेवण्यात आला आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक झाली आणि त्यांनी पीएफ व्याजदरांबाबत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. केंद्रीय विश्वस्त मंडळ ही ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे, जी निधीचे व्यवस्थापन, गुंतवणूक आणि वितरण यावर देखरेख करते.
स्वयंचलित दाव्याच्या निपटाराकरिता महत्त्वाचा प्रकल्प मंजूर
डॉ.मनसुख मांडवीय यांनी ईपीएफच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) 239 व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंडळाने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफ सदस्यांसाठी 8.25% व्याजदराची शिफारस केली आहे. शिवाय, बोर्डाने 1,000 किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या निष्क्रिय ईपीएफ खात्यांमध्ये स्वयंचलित दाव्याचा निपटारा सुरू करण्यासाठी एक पायलट प्रोजेक्ट मंजूर केला आहे; यामध्ये अंदाजे 5.68 कोटी रुपयांच्या 1.33 लाखांहून अधिक खात्यांचा समावेश असेल.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, ईपीएफओने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर 8.25 टक्के कायम ठेवला होता. तथापि, 2024 मध्ये, 2022-23 या आर्थिक वर्षात 8.15 टक्के व्याजदर होता, जो 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ वाढ करून 8.25 टक्के केला. ईपीएफओ बोर्डाच्या या निर्णयाचा लाखो पीएफ खातेधारकांवर परिणाम होऊ शकतो, कारण तो त्यांच्या निवृत्ती निधीवरील परतावा निश्चित करतो.
सीबीटीच्या निर्णयानंतर, 2025-26 साठी ईपीएफ ठेवींवरील व्याजदर मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल. सरकारने पुष्टी केल्यानंतर, 2025-26 साठीचा व्याजदर 7 कोटींहून अधिक ईपीएफओ सदस्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
