नवी दिल्ली. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के कर लादला आहे. शिवाय, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताची अर्थव्यवस्था "मृत" म्हटले होते. पण आता, अमेरिकेतच मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होण्याची शक्यता आहे.
हो, अहवालांनुसार, जर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना असे वाटत असेल की सरकारी शटडाऊन संपवण्यासाठी काँग्रेसच्या डेमोक्रॅट्ससोबतच्या चर्चा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाहीत, तर ट्रम्प प्रशासन फेडरल कर्मचाऱ्यांची कपात (US Layoff) सुरू करू शकते.
शटडाउनचा पाचवा दिवस-
शटडाऊन पाचव्या दिवशी पोहोचला आहे आणि व्हाईट हाऊसच्या राष्ट्रीय आर्थिक परिषदेचे संचालक केविन हॅसेट म्हणाले की, डेमोक्रॅट्स अजूनही टाळेबंदीच्या धोक्याचा हवाला देऊन मागे हटू शकतात असा त्यांचा विश्वास आहे.
अध्यक्ष ट्रम्प आणि रस वॉट गोष्टी व्यवस्थित करत आहेत आणि आवश्यक असल्यास कारवाई करण्यास तयार आहेत, परंतु आशा आहे की तसे होणार नाही, हॅसेट म्हणाले.
सहमती होत नाही -
गेल्या आठवड्यातील बैठकीपासून काँग्रेस नेते आणि ट्रम्प यांच्यात चर्चेचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही, असे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे. अमेरिकेच्या संघीय आर्थिक वर्ष 2026 च्या सुरुवातीला 1 ऑक्टोबर रोजी शटडाऊन सुरू झाला, जेव्हा सिनेट डेमोक्रॅट्सनी 21 नोव्हेंबरपर्यंत संघीय संस्था खुल्या ठेवण्याचा अल्पकालीन निधी प्रस्ताव नाकारला.
सिनेट डेमोक्रॅटिक नेते चक शुमर म्हणाले, त्यांनी आमच्याशी बोलण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की ट्रम्प आणि चार काँग्रेस नेत्यांमधील चर्चेतूनच हे प्रकरण पुढे जाऊ शकते.
बिलावर प्रलंबित प्रकरण
सरकार पुन्हा सुरू करण्यासाठी करारावर पोहोचण्याच्या आशेने आरोग्यसेवा आणि इतर बाबींवर एकमत निर्माण करण्यासाठी सिनेट डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन यांनी अनौपचारिक चर्चा केली आहे. सोमवारी, रिपब्लिकन-नियंत्रित प्रतिनिधी सभागृहाने आधीच मंजूर केलेल्या तात्पुरत्या निधी विधेयकावर सिनेट पाचव्यांदा मतदान करेल.
53-49 बहुमत आणि एका रिपब्लिकनने हाऊस फंडिंग विधेयकाला विरोध केल्याने, रिपब्लिकन नेत्यांना विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी किमान आठ डेमोक्रॅटची आवश्यकता आहे, परंतु आतापर्यंत फक्त तिघांनीच बाजूने मतदान केले आहे.
हे विधेयक खास का आहे?
युनायटेड स्टेट्स काँग्रेसमध्ये, विनियोजन विधेयक हे संघीय सरकारच्या विशिष्ट विभाग, एजन्सी आणि कार्यक्रमांसाठी संघीय निधी विनियोजन करणारे विधेयक आहे. हे पैसे ऑपरेशन्स, कर्मचारी, उपकरणे आणि क्रियाकलापांना निधी देतात.