नवी दिल्ली- डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या कोट्यवधी UPI (Unified Payments Interface) युजर्ससाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. जर तुम्हीही दिवसभरात अनेक वेळा क्यूआर (QR) कोड स्कॅन करून पेमेंट करता आणि तुम्हाला ट्रान्सॅक्शनवर चार्जची भीती सतावत होती, तर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर स्थिती पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. तर दुसरीकडे, बँकांसाठी एक वाईट बातमी आहे, कारण सरकार लवकरच यूपीआयवर दिली जाणारी आपली हजारो कोटींची सबसिडी बंद करू शकते.

सामान्य ग्राहकांवर लागणार नाही कोणताही चार्ज-

नुकतेच अर्थमंत्र्यांनी एकदम स्पष्ट केले आहे की UPI व्यवहारांवर लागणारा MDR (Merchant Discount Rate) सामान्य ग्राहकासाठी अजिबात नाही. ग्राहकांना UPI ने पेमेंट करण्यावर कोणत्याही प्रकारचा कोणताही अतिरिक्त शुल्क (extra charge) द्यावा लागणार नाही.

वित्तमंत्र्यांच्या मते, हा मर्चंट चार्ज देखील खूप किरकोळ (जवळपास 0.4%) आहे. याचा मुख्य उद्देश डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत ठेवणे हा आहे, परंतु याचा एक रुपयाचाही भार सामान्य ग्राहकाच्या खिशावर टाकला जाणार नाही. सामान्य माणसासाठी ही सुविधा आधीसारखीच मोफत राहील.

व्यापाऱ्यांवर लागणार 0.4 टक्के एमडीआर

याअंतर्गत 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट म्हणजेच व्यापाऱ्यावर 0.4 टक्के एमडीआर लागू होईल, तर ग्राहक कोणत्याही शुल्काशिवाय व्यवहार करत राहतील. सरकारने म्हटले आहे की नवीन व्यवस्थेने जवळपास 96 टक्के यूपीआय व्यवहार अप्रभावित राहतील.

    सरकार संपवणार बँकांची UPI सबसिडी-

    भारतात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने RuPay डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या UPI ट्रान्सॅक्शनवर 'झिरो MDR' (Zero MDR) नियम लागू केला होता. म्हणजेच मर्चंट आणि ग्राहक दोघांकडून कोणताही चार्ज घेतला जात नव्हता. या कारणाने बँकांना जे नुकसान होत होते, त्याची भरपाई करण्यासाठी सरकार दरवर्षी त्यांना हजारो कोटी रुपयांची (जवळपास ₹3,500 कोटी) सबसिडी देत होते.

    आता UPI ची व्याप्ती खूप मोठी झाली आहे. सिस्टीममध्ये आता 'क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआय' (Credit Card on UPI) आणि प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPI) सारख्या सुविधा सुरू झाल्या आहेत, ज्यांच्यावर MDR लागू होतो. या नवीन सुविधांमधून बँकांची चांगली कमाई (MDR Revenue) सुरू झाली आहे. सरकारचे मानणे आहे की देशाची UPI इकोसिस्टम आता आत्मनिर्भर झाली आहे. जेव्हा बँकांना मर्चंट फी आणि क्रेडिट कार्ड ट्रान्सॅक्शनमधून महसूल मिळत आहे, तर त्यांना आता सरकारी सबसिडीची गरज नाही.