नवी दिल्ली. दरवर्षी, विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी फक्त काही दिवस उरले आहेत. आपण अनेकदा विचार केला असेल की अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीलाच का सादर केला जातो. चला त्यामागील कारण समजून घेऊया.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर केला जात होता अर्थसंकल्प
2017 पर्यंत, केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर केला जात असे. ब्रिटिश काळापासून ही पद्धत होती. तथापि, 2017 नंतर ही परंपरा बंद करण्यात आली. सरकारने निर्णय घेतला की आतापासून, अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल.
आता प्रश्न असा आहे की ते फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला का बदलले गेले?
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे कारण काय?
खरं तर, अनेक अर्थसंकल्पीय घोषणा एप्रिलमध्ये लागू होतात. फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केल्यास अंमलबजावणीला विलंब झाला असता. त्यामुळे, अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख फेब्रुवारीच्या अखेरीऐवजी 1 फेब्रुवारी करण्यात आली. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला.
Budget 2026 Expectation: मोठ्या अपेक्षांवर काय निर्णय होईल?
1. कलम 80C अंतर्गत मर्यादा वाढेल का?
कलम 80C अंतर्गत वजावटीची मर्यादा अनेक वर्षांपासून अपरिवर्तित आहे, तर पीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस आणि विमा प्रीमियममध्ये गुंतवणुकीची गरज वाढली आहे. जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांना 2026 च्या अर्थसंकल्पात 80C मर्यादा वाढवली जाईल अशी आशा आहे. महागाई लक्षात घेता, 80C मर्यादा आता खूपच कमी दिसते. जर सरकारला जुनी कर प्रणाली चालू ठेवायची असेल तर 80C सारख्या प्रमुख वजावटीला बळकटी देणे आवश्यक आहे असे तज्ञांचे मत आहे.
2. म्युच्युअल फंडांवरील कर हटवण्याबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होऊ शकते का?
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. दरम्यान, म्युच्युअल फंड कंपन्यांची संघटना असलेल्या AMFI ने अर्थ मंत्रालयाला त्यांच्या शिफारसी पाठवल्या आहेत. यावेळी, AMFI चे लक्ष मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये बचत वाढवणे, कर सवलत देणे आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करणे यावर आहे.
जर सरकारने हे प्रस्ताव स्वीकारले तर त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.
