बिझनेस डेस्क, नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या काही टायटॅनियम डायऑक्साइड उत्पादनांवर प्रति टन 460 ते 681डॉलर इतके अँटी-डंपिंग शुल्क पुन्हा लागू केले आहे. एका नवीन चौकशीच्या निष्कर्षांनंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या चौकशीत असे आढळून आले आहे की, चीनमधून होणाऱ्या कमी किमतीच्या आयातीमुळे भारताच्या देशांतर्गत उद्योगाला नुकसान झाले आहे.
महसूल विभागाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हे शुल्क पाच वर्षांसाठी लागू राहील. तथापि, त्यापूर्वी ते रद्द केल्यास, त्यात सुधारणा केल्यास किंवा त्याऐवजी दुसरे शुल्क लागू केल्यास, त्याचा कालावधी कमी केला जाऊ शकतो.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुनर्तपास पुन्हा सुरू
यापूर्वी मे 2025 मध्ये चीनमधून आयात होणाऱ्या टायटॅनियम डायऑक्साइडवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्यात आले होते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने इंडियन पेंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या खटल्यावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. यानंतर, पूर्वी लावलेले शुल्क मागे घेण्यात आले.
रेल्वेच्या काउंटरवरून आरक्षित तिकीट खरेदी केल्यास 45 पैशांमध्ये 10 लाख रुपये मिळवा.
यानंतर, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या व्यापार निवारण महासंचालनालयाने (DGTR) या प्रकरणाचा नव्याने तपास सुरू केला. 3 ऑगस्ट रोजी, DGTR ने आपल्या नवीन तपासाचे निष्कर्ष जाहीर केले आणि शुल्क लावण्याची शिफारस केली. तपासात असे आढळून आले की, चीनमधून येणारी उत्पादने डंपिंग दरात विकली जात होती, ज्यामुळे भारतीय देशांतर्गत उत्पादकांना नुकसान होत होते.
टायटॅनियम डायऑक्साइडचा उपयोग कशासाठी होतो?
टायटॅनियम डायऑक्साइड हे एक पांढरे रंगद्रव्य आहे, जे प्रामुख्याने पेंट्स, कोटिंग्ज, प्लॅस्टिक्स आणि इतर अनेक उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाते. भारतात दिवाळीपूर्वी पेंट्स आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांची मागणी वाढते. चीनमधून होणारी स्वस्त आयात रोखल्यास पेंट आणि प्लास्टिक उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांसाठी उत्पादन खर्च वाढू शकतो.
अँटी-डंपिंग शुल्क म्हणजे काय?
अँटी-डंपिंग शुल्क म्हणजे दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या उत्पादनांवर लादलेले अतिरिक्त शुल्क. जेव्हा एका देशातील कंपन्या दुसऱ्या देशाच्या बाजारपेठेत आपली उत्पादने अवाजवी कमी किमतीत विकून तेथील देशांतर्गत उद्योगाला नुकसान पोहोचवतात, तेव्हा चौकशीनंतर असे शुल्क लादले जाऊ शकते.
देशांतर्गत उत्पादकांना अवाजवी किंमत स्पर्धेपासून संरक्षण देणे हा याचा उद्देश आहे. चीनमधून येणाऱ्या विशिष्ट टायटॅनियम डायऑक्साइड उत्पादनांवर पुन्हा शुल्क लावण्याचा निर्णय याच प्रक्रियेचा एक भाग आहे.
