एजन्सी, नवी दिल्ली. देशभरातील 1.1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक रविवारी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत काही मोठे संकेत मिळण्याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढवण्याची प्रक्रिया जलद होईल का हे पाहण्यासाठी सर्वांचे लक्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर असेल.
परंतु दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची एक आघाडीची संस्था असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स (CCGEW) ने कॅबिनेट सचिवांना एक नोटीस बजावली आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की जर आठव्या वेतन आयोग (8th CPC) आणि इतर मुद्द्यांवरील त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ते 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक दिवसाचा संप करतील.
12 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय कर्मचारी संपावर जातील का?
पत्रात, CCGEW चे सरचिटणीस एस.बी. यादव यांनी म्हटले आहे की, CCGEW शी संलग्न संघटनांचे कर्मचारी 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक दिवसाच्या संपात सहभागी होतील. कर्मचारी गटाने 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित मागण्यांची यादी आणि इतर बाबी दिल्या आहेत, ज्या या नियोजित संपाचा आधार आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
कर्मचारी संघटनेने कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून 8 व्या सीपीसीच्या टीओआरमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन सुधारणेबाबत कॉन्फेडरेशन आणि जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) च्या राष्ट्रीय परिषदेने (स्टाफ साइड) दिलेल्या सूचना/दृष्टिकोनांचा समावेश करता येईल.
त्यात असे म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2026 पासून 50% महागाई भत्ता (डीए)/महागाई सवलत (डीआर) मूळ पगार/पेन्शनमध्ये विलीन केली जाईल आणि 20% पगार/पेन्शन अंतरिम सवलत म्हणून दिली जाईल.
CCGEW ने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) रद्द करावी आणि सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करावी अशी मागणी केली आहे.
निवृत्तीची तारीख आणि केंद्रीय वेतन आयोगाने स्वीकारलेल्या शिफारशी यासारख्या घटकांच्या आधारे निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, असे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची मागणी आहे की सरकारने अनुकंपा नियुक्त्यांवरची ५% मर्यादा काढून टाकावी आणि सर्व प्रकरणांमध्ये मृत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना/आश्रितांना अनुकंपा नियुक्त्या द्याव्यात.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
2026-27 या आर्थिक वर्षात वेतन आणि पेन्शन वाढीची पूर्णपणे अंमलबजावणी होण्याची शक्यता अजूनही कमी आहे. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी, आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना केवळ तीन महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाली असेल.
अहवालांनुसार, आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे 2026-27 या आर्थिक वर्षात पगार आणि पेन्शन वाढ लागू होण्याची शक्यता कमी आहे.
जर अर्थसंकल्पात पगार आणि पेन्शन वाढीपासून सरकारच्या खर्चासाठी स्वतंत्र तरतूद समाविष्ट केली गेली, तर ती प्रक्रिया जलद करण्याची सरकारची इच्छा दर्शवू शकते. जर असे झाले तर वेतन आयोग कर्मचारी आणि इतर भागधारकांशी चर्चा जलद करू शकेल आणि वेळापत्रकापूर्वी आपला अहवाल सादर करू शकेल.
सध्या, आयोगाच्या अहवालाची अंतिम तारीख मे 2027 आहे. जेव्हा जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो तेव्हा महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) सुरुवातीला शून्य केले जातात आणि नंतर हळूहळू वाढवले जातात. अहवालानुसार, आठवा वेतन आयोग 2027 च्या अखेरीस किंवा 2028 च्या सुरुवातीला लागू केला जाऊ शकतो.
