नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत 8th Pay Commission बाबत सांगितले की, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराशी डीए किंवा महागाई भत्त्याचा कोणताही भाग जोडण्याचा कोणताही विचार सध्या केला जात नाही. दरम्यान, 2 डिसेंबर रोजी पेन्शनबाबतचे चित्रही स्पष्ट झाले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि पेन्शनसह अनेक मुद्द्यांवर आपल्या शिफारसी देईल.
सरकारने चित्र केले स्पष्ट
"केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 8 व्या सीपीसी अंतर्गत बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव का नाही?" या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. हा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे राज्यसभा खासदार रामजी लाल सुमन यांनी विचारला.
"केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, पेन्शन इत्यादी विविध मुद्द्यांवर आठवी सीपीसी आपल्या शिफारसी करेल," असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार का?
तात्काळ मदत म्हणून महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याबाबतच्या आणखी एका प्रश्नाला चौधरी यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, सरकार सध्या अशा प्रस्तावावर विचार करत नाही.
चौधरी म्हणाले, "सध्या सरकारकडून सध्याच्या महागाई भत्त्याचे मूळ पगारात विलीनीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही." यापूर्वी, अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत असेही म्हटले होते की, ते महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याच्या कोणत्याही योजनेचा विचार करत नाही.
संदर्भ अटींनुसार, 8 व्या सीपीसीला केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्ते आणि रोख रक्कम किंवा इतर सुविधा/फायद्यांसह वेतनात आवश्यक बदल तपासण्याचे आणि सुचवण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
आयोग 18 महिन्यांत आपली शिफारस देईल.
आठव्या सीपीसीने 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करणे अपेक्षित आहे. टीओआरमध्ये म्हटले आहे की, "आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करेल. आवश्यक असल्यास, शिफारसी अंतिम झाल्यानंतर कोणत्याही विषयावर अंतरिम अहवाल पाठविण्याचा विचार करू शकतो."