नवी दिल्ली. आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा वाद सुरू झाला आहे. कर्मचारी संघटना किमान मूळ वेतन ₹54000 आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.0 करण्याची मागणी करत आहेत. जर ही मागणी मान्य झाली तर सध्याचा किमान मूळ वेतन ₹18000 तीन पटीने वाढू शकते.

कर्मचारी संघटना असलेल्या फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) ने या संदर्भात नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ला एक निवेदन पाठवले आहे, ज्यामध्ये आठव्या वेतन आयोगासाठी 3.0 आणि 3.25 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करण्यात आली आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर (आठवा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर) हा गुणक आहे ज्याच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुना मूळ पगार वाढवून त्यांचा नवीन पगार निश्चित केला जातो.

जर 3.0 फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर सध्याचा किमान मूळ पगार 18,000 रुपये वाढून सुमारे 54,000 रुपये होऊ शकतो. 

    किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी आधार

    कर्मचारी संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की वेतन प्रणाली 1957 च्या 15 व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या (ILC) मानकांवर आधारित आहे. या प्रणालीमध्ये, किमान वेतन कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाच्या आवश्यक गरजांवर आधारित ठरवले जाते. 

    या गणनेमध्ये, एक उपभोगाची यादी  (Consumption Basket) तयार केली जाते, ज्यामध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा समावेश असतो. 

    उदाहरणार्थ, खर्चांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

    वेतन आयोगफिटमेंट फॅक्टर
    सहावा वेतन आयोग1.92
    7 वा वेतन आयोग2.57
    प्रस्तावित (आठवी)3.0-3.25

    या सर्व वस्तूंच्या किमती दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, भुवनेश्वर आणि तिरुअनंतपुरम सारख्या शहरांमधील सरासरी किरकोळ किमतीवर आधारित आहेत. ही गणना 3 सदस्यांच्या कुटुंबावर आधारित आहे. 

    कुटुंब वाढवण्याची मागणी का?

    एफएनपीओचा असा युक्तिवाद आहे की आजचे कर्मचारी बहुतेकदा पालकांच्या जबाबदाऱ्या सामायिक करतात. म्हणून, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या तीनवरून पाच पर्यंत वाढवली पाहिजे. जर असे झाले तर किमान मूळ वेतन अंदाजे ₹76000 पर्यंत पोहोचू शकते.

    3.0 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी का?

    कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की कोविडपासून वैद्यकीय खर्च, शिक्षण आणि घरांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पगार निश्चित करताना या घटकांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

    एफएनपीओने त्यांच्या शिफारशीत म्हटले आहे की, 

    • किमान मूळ वेतन किमान ₹54,000 निश्चित केले पाहिजे.
    • फिटमेंट फॅक्टर किमान 3.0 असावा.
    • गृहनिर्माण खर्च 7.5% पेक्षा कमी ठेवू नये.
    • आणि पगारात 25% कौशल्य घटक अनिवार्यपणे जोडला पाहिजे.

    जर या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या तर आठव्या वेतन आयोगात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.

    जागरण विशेष

    अनुक्रमांकवस्तूप्रमाणयुनिटशहराची सरासरी (रु.)
    1पीठ/तांदूळ42.5किलो3,180
    2बाजरी5किलो269
    3डाळी8.5किलो938
    4कच्च्या भाज्या12किलो596
    5हिरव्या भाज्या15किलो748
    6इतर भाज्या8किलो324
    7फळ14किलो1,185
    8सुका मेवा3किलो1,792
    9दूध25लीटर1,571
    10साखर/गूळ5किलो208
    11खाद्यतेल4.5किलो672
    12मासे3किलो1,035
    13मांस6किलो2,646
    14अंडी120Nos886
    15डिटर्जंट--महिना389
    16कपडे6मीटर1,190
    17एलपीजी--महिना1,108
    18मोबाईल + इंटरनेट--महिना1,483
    19एकूण मूळ वापर----19,940
    20इंधन, वीज, पाणी शुल्क (30%)----6,066
    21एकूण (19 + 20)----26,286
    22लग्न, मनोरंजन, सण, वैद्यकीय उपचार इ. (30%)----7,886
    23एकूण (21 + 22)----34,172
    24घरबांधणी @ 7.5%----2,563
    25एकूण (23 + 24)----36,735
    26कौशल्य घटक @ 25%----9,184
    27एकूण किमान वेतन - 3 युनिट असलेल्या कुटुंबासाठी----45,918
    28पूर्णांकित (Rounded Off)----46,000