बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8 व्या वेतन आयोगाबाबत (8th pay commission) एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याची आणि वाढीव पगाराची प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये थकबाकीबाबतही (एरियर) चर्चा वेगवान झाली आहे. नॅशनल कौन्सिल- JCM स्टाफ साइडचे सचिव 'एसजी मिश्रा' (SG Mishra) यांनी दावा केला आहे की, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 8 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी (Arrear) 1 जानेवारी 2026 पासूनच मिळेल. त्यांनी या तारखेबाबत 100% विश्वास व्यक्त केला आहे.

उशीर झाला तरी जानेवारी 2026 पासूनच मिळणार थकबाकी?

एसजी मिश्रा यांच्या मते, 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्यास जरी वेळ लागला, तरी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभाची गणना 1 जानेवारी 2026 पासूनच केली गेली पाहिजे. म्हणजेच जर आयोगाच्या शिफारसी 2027 मध्ये लागू झाल्या, तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2026 पासून नवीन आणि जुन्या पगारातील फरक थकबाकीच्या (एरियर) रूपात मिळू शकतो.

तथापि, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की मिश्रा यांचा हा विश्वास कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधीचे विधान आहे. केंद्र सरकारकडून अद्याप 1 जानेवारी 2026 पासून थकबाकी देण्याची अंतिम अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्यानंतरच अंमलबजावणीची तारीख निश्चित होईल.

7 व्या वेतन आयोगात 6 महिन्यांची मिळाली होती थकबाकी

मागील म्हणजेच 7 व्या वेतन आयोगाचे उदाहरण पाहिल्यास, त्याच्या शिफारसी जुलै 2016 मध्ये लागू झाल्या होत्या, परंतु त्यांचा प्रभाव 1 जानेवारी 2016 पासून मानला गेला होता. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 6 महिन्यांची थकबाकी (एरियर) मिळाली होती.

    या वेळी प्रकरण थोडे वेगळे असू शकते. 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्यास उशीर झाल्यास थकबाकीचा कालावधी दोन वर्षांपेक्षाही जास्त असू शकतो. याचा अर्थ असा की कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. तथापि, प्रत्यक्ष थकबाकी नवीन पगार (arrear new salary), फिटमेंट फॅक्टर (fitment factor) आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.

    कधी येणार 8 व्या वेतन आयोगाचा अहवाल?

    8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर 2025 मध्ये करण्यात आली होती. आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. अशा स्थितीत याचा अहवाल मे 2027 पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर सरकार शिफारसींचा आढावा घेईल आणि त्या लागू करण्यावर अंतिम निर्णय घेईल.

    कोणी उचलली मागणी?

    एसजी मिश्रा, जे 'ऑल इंडिया रेल्वेमेन फेडरेशन'चे प्रमुख देखील आहेत, ते 8 व्या वेतन आयोगासमोर वार्षिक वेतनवाढ (अ‍ॅन्युअल इन्क्रीमेंट) आणि 'फिटमेंट फॅक्टर'शी संबंधित मागण्या मांडण्यात सर्वात आघाडीवर राहिले आहेत. 'फिटमेंट फॅक्टर' हे असे परिमाण आहे ज्याचा वापर दर दहा वर्षांतून एकदा पगाराला गुणण्यासाठी (मल्टिप्लाय) केला जातो. ते NC-JCM च्या कर्मचारी पक्षाचे (स्टाफ साइड) प्रमुख आहेत. ही एक अधिकृतरीत्या मान्यताप्राप्त संस्था आहे, ज्यामध्ये प्रमुख युनियन नेते आणि नोकरशहा (अधिकारी) समाविष्ट असतात.

    कर्मचाऱ्यांची काय आहे मागणी?

    कर्मचारी पक्षाने 3.833 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे, ज्यामुळे किमान वेतन वाढून 69000 रुपये होऊ शकते. सोबतच, त्यांनी वार्षिक वेतनवाढ सध्याच्या 3% वरून वाढवून दुप्पट म्हणजेच 6% करण्याचीही मागणी केली आहे.