जेएनएन, नवी दिल्ली. अँबिटने आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील (8th Pay Commission) अर्थव्यवस्था अहवाल प्रसिद्ध (Ambit Economy Report Out) केला आहे. वित्तीय संस्थेने त्यांच्या अहवालात सांगितले आहे की ,आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती वाढू शकते. यासोबतच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन किती असू शकते. अँबिटने याचे विश्लेषणही केले आहे. ब्रोकरेज फर्मच्या अंदाजानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 30-34% वाढू शकते.
अँबिटने त्यांच्या अहवालात सांगितले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होईल. भारताचा वाढता आणि मजबूत जीडीपी असूनही, त्याचा परिणाम अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त असू शकतो. याचा फायदा सुमारे 1.12 कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन किती वाढेल हे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती वाढेल
अँबिटने त्यांच्या अहवालात सांगितले आहे की, 7 व्या वेतन आयोगात सरकारने 14 टक्केची नाममात्र पगार वाढ केली होती. 1970 नंतरचा हा सर्वात कमी दर होता. या अंदाजानुसार, सरकार 8 व्या वेतन आयोगात पगार आणि पेन्शनमध्ये 30-34% वाढ (एकूण खर्चाच्या सुमारे 15.5%) जाहीर करू शकते.
अम्बिटने त्यांच्या विश्लेषण अहवालात मूळ वेतन 50,000 रुपये आणि महागाई भत्ता 60 टक्के गृहीत धरून गणना केली आहे. त्यानुसार, आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारात किमान 14 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या 4 वेतन आयोगांमधील ही सर्वात कमी वाढ असेल. तथापि, सरकार त्यात 54 टक्के वाढ करू शकते.
जर सरकारने 1.82 x फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर 50 हजार मूळ वेतन 91,000 रुपयांपर्यंत पोहोचेल. जर ते 2.15 x असेल तर ते 107,500 रुपये होईल. आणि जर ते 2.46 x केले तर ते 1 लाख 23 हजार 200 रुपये होईल. एचआरए, डीए आणि इतर भत्ते त्याच प्रमाणात वाढतील.
आठव्या वेतन आयोगाचा सरकारवर किती भार पडेल
अ‍ॅम्बिटच्या विश्लेषण अहवालात म्हटले आहे की, पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ झाल्यानंतर सरकारवरील भार वाढेल. यासाठी 1.3 ट्रिलियन रुपयांच्या अतिरिक्त पैशांची आवश्यकता असेल. सरकारला 1.8 ट्रिलियन रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. हे पूर्ण करण्यासाठी, सरकार आपला खर्च कमी करू शकते आणि जीएसटी दर वाढवू शकते.