डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किमती आणि अनुदानावरील वाढीव खर्च लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने सोमवारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांना दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या नऊवरून चारवर कमी केली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, घरगुती वापरासाठीच्या गॅसच्या सरासरी प्रमाणाचा विचार करून हा बदल करण्यात आला आहे. मे 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रमुख योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना सुरुवातीला दरवर्षी प्रत्येकी 14.2 किलोग्रॅम वजनाचे 12 अनुदानित एलपीजी सिलिंडर मिळत होते. गेल्या वर्षी हा कोटा नऊ सिलिंडरपर्यंत कमी करण्यात आला आणि आता तो आणखी कमी करून चार करण्यात आला आहे.
लाभार्थ्यांच्या वापराच्या अनुषंगाने अनुदानित सिलिंडरची नवीन संख्या
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, प्रवीण माल खानुजा यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अनुदानित सिलिंडरची नवीन संख्या ही उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी वापरल्या जाणाऱ्या सरासरी गॅसच्या प्रमाणाशी साधारणपणे जुळते.
2022 मध्ये सरकारने प्रति सिलिंडर 200 रुपयांचे अनुदान सुरू केले
स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ते सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी, सरकारने मे 2022 मध्ये 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरवर 200 रुपयांचे अनुदान सुरू केले. प्रत्येक वेळी सिलिंडर रिफिल केल्यावर हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते.
2023 मध्ये अनुदान 200 रुपयांवरून 300 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये, अनुदान प्रति सिलेंडर 300 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि त्याच प्रमाणात लाभ 5-किलोग्राम सिलेंडरलाही देण्यात आला. अनुदानित कोट्यातील ही कपात अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा एलपीजीच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत.
हेही वाचा: Visakhapatnam Steel Plant Accident: वितळलेल्या पोलादाच्या गळतीमुळे 8 कामगारांचा मृत्यू, अनेक जखमी
