माला दीक्षित, नवी दिल्ली. Supreme Court On Paramilitary Recruitment: सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वाच्या आदेशात म्हटले आहे की, जर आरक्षित वर्गाचा कोणताही उमेदवार भरतीवेळी आरक्षित वर्गाला वयोमर्यादेत मिळालेल्या सवलतीचा लाभ घेत असेल, तर नंतर तो अनारक्षित वर्गातील रिक्त जागांवर (सामान्य वर्ग) हस्तांतरित होऊ शकत नाही, जर नियमांमध्ये याची स्पष्टपणे मनाई केली असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे अपील स्वीकारत त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा तो आदेश रद्द केला आहे, ज्यामध्ये अर्धसैनिक दलांच्या भरतीमध्ये वयोमर्यादेत सूट घेऊन भरती परीक्षेत सहभागी झालेल्या ओबीसी उमेदवारांना नंतर सामान्य वर्गात हस्तांतरित करून नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला होता.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बाग्ची यांच्या खंडपीठाने स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाच्या (SSC) 2015 च्या अर्धसैनिक दलांमधील शिपाई (जनरल ड्युटी (GD) भरतीच्या प्रकरणी 9 सप्टेंबर रोजी हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने वयोमर्यादा किंवा शुल्क इत्यादींचा लाभ घेऊन सामान्य वर्गासोबत खुल्या भरतीत भाग घेणाऱ्या आरक्षित वर्गाच्या उमेदवाराला नंतर अनारक्षित वर्गात नियुक्तीसाठी हस्तांतरित होण्याबाबतची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, हे प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर भरती नियम किंवा रोजगार अधिसूचनेत स्पष्टपणे मनाई नसेल, तर आरक्षित वर्गाचा उमेदवार, ज्याने अनारक्षित वर्गातील म्हणजेच सामान्य वर्गातील अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत, तो सामान्य वर्गाच्या रिक्त जागेवर नियुक्तीसाठी हस्तांतरित होऊ शकतो, म्हणजेच त्याची नियुक्ती सामान्य वर्गाच्या रिक्त जागेवर होऊ शकते. परंतु जर संबंधित भरती नियमांमध्ये याची स्पष्टपणे मनाई केली असेल आणि रोखले असेल, तर तो सामान्य पदाच्या रिक्त जागेवर नियुक्त होऊ शकत नाही. म्हणजेच, नंतर सामान्य वर्गातील अंतिम उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळाल्यावरही नियुक्तीसाठी सामान्य वर्गात हस्तांतरित होऊ शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, सध्याच्या प्रकरणात प्रतिवादींना (ओबीसी वर्गातील उमेदवारांना) नंतर सामान्य वर्गात नियुक्तीसाठी हस्तांतरित करता येणार नाही, कारण त्यांनी ओबीसी आरक्षित वर्गाला नियमांमध्ये मिळालेल्या वयोमर्यादेच्या सवलतीचा लाभ घेतला होता. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने त्यांना सामान्य वर्गात हस्तांतरित करून नियुक्ती देण्याचा आदेश देणे चुकीचे आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारने 1 जुलै 1998 च्या एका ऑफिस मेमोरेंडमचा हवाला देत ओबीसी वर्गाच्या आरक्षित उमेदवारांना अनारक्षित वर्गाच्या रिक्त जागांवर नियुक्ती देण्यास विरोध केला होता.
त्या ऑफिस मेमोरेंडममध्ये म्हटले होते की, जर आरक्षित वर्गाचा उमेदवार लेखी परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी वयोमर्यादेत सूट, योग्यतेत सूट किंवा परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी अधिक संधी घेण्याचा लाभ घेत असेल, तर त्याला अनारक्षित (सामान्य वर्ग) वर्गाच्या रिक्त जागेवर नियुक्तीसाठी विचारात घेतले जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही बाजू स्वीकारली नव्हती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही बाजू स्वीकारत म्हटले की, या ऑफिस मेमोरेंडमचा विचार करता उच्च न्यायालयाचा अनारक्षित वर्गाच्या रिक्त जागेवर नियुक्ती देण्याचा आदेश चुकीचा आहे.
काय होते प्रकरण?
या प्रकरणात 2015 मध्ये एसएससीने बीएसएफ (BSF), सीआरपीएफ (CRPF), आयटीबीपी (ITBP), एसएसबी (SSB), एनआयए (NIA) आणि एसएसएफ (SSF) तसेच आसाम रायफलमध्ये रायफलमॅन भरतीची अधिसूचना काढली. भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी 18 ते 23 वर्षांची वयोमर्यादा होती, परंतु आरक्षित वर्गाला सूट देण्यात आली होती. ओबीसी वर्गाला वयात 3 वर्षांची सूट देण्यात आली होती. या प्रकरणात प्रतिवादींनी, जे ओबीसी होते, त्यांनी 3 वर्षांची वयोमर्यादेत सूट घेतली होती.
परीक्षेनंतर या उमेदवारांना अनुत्तीर्ण घोषित करण्यात आले, कारण त्यांचे गुण ओबीसी वर्गातील अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा कमी होते, परंतु त्यांचे गुण सामान्य वर्गातील अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा जास्त होते. त्यांनी अनारक्षित वर्गाच्या रिक्त जागेवर हस्तांतरित करून नियुक्ती देण्याचा दावा केला. यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु केंद्र सरकारने 1998 च्या ऑफिस मेमोरेंडमचा हवाला देत मागणीला विरोध केला.
त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जितेंद्र कुमार सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाला आधार मानून याचिका स्वीकारली आणि अनारक्षित वर्गाच्या रिक्त जागेवर हस्तांतरित करून नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.