डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Supreme Court On Ulhasnagar Police Station Shooting: पोलीस ठाण्यात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेशी संबंधित एका प्रकरणात, आरोपीला जामीन नाकारण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हे प्रकरण त्यांना हिंदी चित्रपट 'सिंघम'ची आठवण करून देते.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचे खंडपीठ, महाराष्ट्रातील उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गेल्या वर्षी माजी नगरसेवक आणि शिवसेना नेते महेश गायकवाड यांच्यावर माजी भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी केलेल्या गोळीबाराच्या घटनेतील आरोपी कुणाल दिलीप पाटील याच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. पाटील यांच्यावर गोळीबारादरम्यान महेश गायकवाड यांच्या अंगरक्षकाला रोखल्याचा आरोप आहे.
'एक वेगळा चित्रपट बनवला जाऊ शकतो'
हा गोळीबार दोन नेत्यांमधील जुने वैर आणि जमिनीच्या वादामुळे झाल्याचे सांगितले जात आहे. खंडपीठाने म्हटले की, ही घटना इतकी फिल्मी आहे की, यावरून एका वेगळ्या चित्रपटाची कथा तयार होऊ शकते.
न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, "यामुळे आम्हाला 'सिंघम' चित्रपटाची आठवण झाली. ही एक अशी कथा आहे, जिची एक टॅगलाईनही असू शकते."
यावर हसून, पाटील यांचे वकील सिद्धार्थ दवे म्हणाले की, अशा कथेवरून काही वर्षांत कदाचित एक चित्रपटही बनेल.
कोर्टाने मागितले सरकारकडून उत्तर
दवे यांनी युक्तिवाद केला की, "त्यांचे अशिल ज्या केबिनमधून भाजप नेत्याने गोळीबार केला, तिथे नव्हते आणि मूळ एफआयआरमध्ये त्यांचे नावही नव्हते." त्यांनी पुढे सांगितले की, पाटील यांची भूमिका इतर सह-आरोपींसारखीच होती, ज्यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. न्यायालयाने आरोपीच्या जामीन याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.