डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Supreme Court On Nepal And Bangladesh Protests: नेपाळ आणि बांगलादेशात झालेल्या हिंसक निदर्शनांचा उल्लेख आज राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात झाला. न्यायालयात हा उल्लेख 12 एप्रिलच्या त्या आदेशावरील सुनावणीदरम्यान झाला, ज्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि राज्यपालांसाठी राज्यांच्या विधेयकांना मंजुरी देण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
भारतीय संविधानाचा उल्लेख करताना, ज्यात राष्ट्रपतींना कोणत्याही कायदेशीर मुद्द्यावर, जो सार्वजनिक महत्त्वाचा असेल किंवा कोणत्याही प्रकारे जनतेवर परिणाम करत असेल, सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले, "आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे."
सीजेआयने (CJI) नेपाळमधील हिंसाचाराचा उल्लेख केला
मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, "बघा आपल्या शेजारील राज्यांमध्ये काय होत आहे." नेपाळ, आम्ही पाहिले. त्यांनी हिमालयीन राज्यात 48 तासांपूर्वी सुरू झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा उल्लेख केला, ज्यात आतापर्यंत 21 लोक मारले गेले आहेत आणि के.पी. शर्मा ओली यांना पंतप्रधानपदावरून राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे.