एएनआय, चेन्नई: हिंदीविरोधात मोहीम चालवणाऱ्या तामिळनाडू सरकारने एक नवे पाऊल उचलले आहे. आता तामिळनाडू सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून रुपयाचे चिन्ह हटवले आहे. त्याऐवजी तमिळ भाषेतील चिन्हाचा वापर केला आहे.
गेल्या वर्षी तामिळनाडू सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात भारतीय रुपयाचे चिन्ह (₹) वापरले होते. तामिळनाडू सरकार नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला विरोध करत आहे. या धोरणांतर्गत त्रिभाषा सूत्रातून हिंदीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. या दरम्यान, त्यांनी रुपयाचे चिन्ह हटवण्याचे पाऊल उचलले आहे.
स्टॅलिन यांचा केंद्रावर हल्लाबोल
बुधवारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. ते म्हणाले होते की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) भारताच्या विकासाऐवजी हिंदीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. हे शिक्षण नसून भगवा धोरण आहे.
हा व्हिडिओ देखील पहा
स्टॅलिन यांचा आरोप आहे की, नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे तामिळनाडूची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे की, एनईपीचा उद्देश बहुभाषिकता आणि भाषा शिक्षणात लवचिकता वाढवणे हा आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी हिंदी लादण्याचे आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की, हे धोरण राज्यांना आपली भाषा निवडण्याची परवानगी देते.
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणे अशक्य: त्यागराजन
तामिळनाडूचे राज्यमंत्री पलानीवेल त्यागराजन यांचे म्हणणे आहे की, केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणे अशक्य आहे, कारण त्यासाठी कोणतेही निधी किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत. ते म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे एलकेजीच्या विद्यार्थ्याला आणि उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याला एकाच पद्धतीने शिकवण्यासारखे आहे.
त्यांनी दावा केला की, 1968 नंतर सुरू झालेल्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये दक्षिण भारतीय भाषा शिकण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, पात्र शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे हे धोरण 20 वर्षांच्या आत हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये अयशस्वी ठरले. भाजपचे तामिळनाडू अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी मंत्री त्यागराजन यांच्यावर टीका केली. त्यांनी दावा केला की, त्यागराजन यांच्या मुलांनी इंग्रजी आणि परदेशी भाषेत शिक्षण घेतले, तर ते या धोरणाला विरोध करण्याचे नाटक का करत आहेत?