मनीष तिवारी, जागरण, नवी दिल्ली: देशात बेकायदेशीर जुगार आणि सट्टेबाजीचा प्रसार आणि धोका वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षी केवळ तीन महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात केवळ चार प्लॅटफॉर्म- परीमैच, स्टेक, 1Xबेट आणि बॅटरी फर्स्टवर 1.60 अब्ज व्हिजिट्स नोंदवल्या गेल्या. इंटरनेट मीडियाद्वारे या प्लॅटफॉर्म्सपर्यंत पोहोचण्याचे सर्वाधिक (4.28 कोटी) प्रयत्न झाले.
ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीविरोधात सरकार
गुरूवारी एका धोरण गटाने जारी केलेल्या अहवालात हा आकडा सादर करण्यात आला आहे आणि यात ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीविरोधात सरकार आणि गुगल व मेटा यांसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांच्या संयुक्त लढाईची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
100 अब्ज डॉलरहून अधिकच्या बेकायदेशीर कमाईचा बाजार
डिजिटल इंडिया फाउंडेशनच्या अहवालानुसार - "देशात बेकायदेशीर जुगार आणि सट्टेबाजीचे नेटवर्क गंभीर रूप धारण करत आहे. अंदाज आहे की हा बेकायदेशीर क्षेत्र दरवर्षी 100 अब्ज डॉलरच्या व्यवहारांना ओलांडतो आणि दरवर्षी 30 टक्क्यांनी वाढतो आणि याला प्रतिबंध करणे केवळ सरकारला शक्य नाही."
फाउंडेशनचे संस्थापक अरविंद गुप्ता यांनी दैनिक जागरणला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले - "ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीमुळे मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर देयकांमध्ये बेलगाम वाढ होत आहे. गुगल आणि मेटा जाहिरात आणि सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन (SEO) मधून नफा मिळवत आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडून निर्णायक पावले उचलली जात नाहीत. त्यांचा एक तृतीयांश ट्रॅफिक या वेबसाइट्सद्वारे येतो."
इन्फ्लूएंसर जुगार प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देत आहेत
अहवालानुसार, इन्फ्लूएंसर त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराचे प्लॅटफॉर्म पाळत आणि कारवाई टाळण्यासाठी अनेक मिरर वेबसाइट्स बनवून त्यांचे काम करत आहेत. त्यांच्यावर बंदी घातली जाते, तेव्हा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या मिरर वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत.
अरविंद गुप्ता म्हणाले की, "हे प्लॅटफॉर्म मोठी कमाई करतात आणि मनी लाँड्रिंग करतात. सरोगेट किंवा मुखवटा कंपन्यांद्वारे पेमेंट घेतात किंवा त्यांची स्वतःची वितरण चॅनेल बनली आहेत, ज्याद्वारे पेमेंट घेतले जाते." अहवालानुसार, जवळपास 600 प्लॅटफॉर्म परदेशातून चालवले जातात आणि ते थेट जीएसटीची चोरी करत आहेत.
परदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म जीएसटी विभागात नोंदणीकृत नाहीत
गेल्या वर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सांगितले होते की, 1 ऑक्टोबर 2023 नंतर कोणताही परदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म जीएसटी विभागात नोंदणीकृत झालेला नाही. जीएसटी इंटेलिजन्सच्या महासंचालनालयाने 2023-24 च्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, 658 परदेशी कंपन्यांच्या जीएसटी चोरीची चौकशी सुरू आहे.
अरविंद गुप्ता म्हणाले- "ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीच्या जाहिरातींना पूर्णपणे रोखण्यासाठी एक आचारसंहिता असली पाहिजे. उदाहरणार्थ, जीएसटी न भरणारे प्लॅटफॉर्म सहजपणे ओळखता येतात."
साइट्स ब्लॉक करणे हा एकमेव उपाय नाही
त्यांचा सल्ला प्लॅटफॉर्म्सच्या व्हाइट लिस्टिंगचा आहे. याचा अर्थ वैध असलेल्या आणि नियमांच्या कक्षेत काम करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सची यादी तयार करणे. ही उलट पद्धत आहे, जी आजची गरज आहे. नॉर्वे, डेन्मार्क, बेल्जियम आणि अमेरिकेचा अनुभव दर्शवतो की साइट्स ब्लॉक करणे हा एकमेव उपाय असू शकत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.