डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार निशिकांत दुबे यांनी शनिवारी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्यावर अनेक आरोप केले. गोड्डा येथील खासदाराने माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मारुतीशी संबंधित कंपन्यांमधील कथित मालकी, हिस्सा आणि नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये, दुबे यांनी कंपनीची स्थापना आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारशी असलेल्या तिच्या कथित संबंधांचा उल्लेख केला. सोनिया गांधी या मारुतीच्या खऱ्या मालक असल्याचे सांगत, भाजप खासदाराने प्रश्न उपस्थित केला की परदेशी नागरिक असूनही त्या कंपनीत पद कसे भूषवू शकतात.


निशिकांत दुबे यांचा दावा काय होता?
२१ नोव्हेंबर, १९७० चा संदर्भ देत दुबे यांनी दावा केला की, संजय गांधी यांनी मारुती टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत एक करार केला होता, ज्याचा संबंध सोनिया गांधी यांच्याशी होता असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी असाही प्रश्न उपस्थित केला की, १९७० मध्ये स्थापना होऊनही, या कंपनीला १९६८ मध्येच कार उत्पादनासाठी सरकारी मंजुरी कशी मिळाली.

दुबे यांनी लिहिले, "तुम्हाला माहित आहे का की परदेशी नागरिक असूनही, सोनिया गांधी मारुतीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि ५० टक्के भागधारक होत्या? २१ नोव्हेंबर, १९७० रोजी संजय गांधी यांनी सोनिया गांधी यांच्या कंपनी, मारुती टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत एक करार केला. सोनिया गांधी या मारुतीच्या खऱ्या मालक होत्या. मारुतीची स्थापना १९७० मध्ये झाली, परंतु तिला १९६८ मध्येच भारत सरकारकडून कार उत्पादनाची परवानगी देणारे पत्र मिळाले होते."

त्यांनी पुढे असाही प्रश्न उपस्थित केला की, सोनिया गांधी १९७० मध्ये कथितरित्या कंपनीच्या संचालक कशा झाल्या. त्यांनी दावा केला की, सरकारी नियमांनुसार परदेशी नागरिकांना भारतीय कंपन्यांचे संचालक होण्यास मनाई आहे.

निशिकांत दुबे यांचे प्रश्न
दुबे यांनी हा मुद्दा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशीही जोडला आणि आरोप केला की, सोनिया गांधींशी संबंधित कंपन्यांना सहज कर्ज मिळावे यासाठी हे करण्यात आले.

    त्यांनी लिहिले, "पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ मध्ये, त्यांची सून सोनिया गांधी यांच्या कंपनीला कार बनवण्याची परवानगी देणारा कॅबिनेट आदेश कसा काढला? ३ एप्रिल १९७२ रोजी, संजय गांधी यांनी भारत सरकारच्या खर्चाने या कंपनीसाठी जगभर प्रवास केला नाही का? सोनिया गांधी या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि ५० टक्के हिस्सेदारी असलेल्या मालक कशा बनल्या?"

    त्यांनी पुढे लिहिले, "भारत सरकारच्या नियमांनुसार, कोणताही परदेशी नागरिक भारतीय कंपनीचा संचालक होऊ शकत नाही, मग त्या १९७० मध्ये संचालक कशा बनल्या? त्यांच्या कंपन्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठीच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले नव्हते का? तत्कालीन हरियाणा सरकारच्या नियमांनुसार, परदेशी नागरिकाच्या नावावर जमीन वाटप करता येत नव्हती. तरीही, १९७० मध्ये सोनिया गांधींना जमीन कशी वाटप करण्यात आली?"

    भाजप खासदाराने कंपनीच्या कामकाजात पंतप्रधान कार्यालय आणि सरकारी यंत्रणांच्या कथित सहभागावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी लिहिले, "पंतप्रधान कार्यालयात एका खाजगी कंपनीचे कार्यालय कसे उघडले? पंतप्रधानांचे वैयक्तिक सचिव, श्री. धवन, त्याचे संचालक कसे झाले? कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच, पंतप्रधानांच्या थेट आदेशानुसार सर्व राज्य सरकारांनी बसच्या बॉडीच्या बांधकामासाठी मारुतीला आगाऊ रक्कम दिली होती का? सरकारी कंपन्यांनी कोणतेही पैसे न देता मारुतीला थेट सिमेंट, स्टील आणि कोळसा कसा पुरवला?"

    आपल्या पोस्टच्या शेवटी, दुबे यांनी सोनिया गांधींना कंपनी कशी सुरू झाली हे स्पष्ट करण्याचे आव्हान दिले. त्यांनी आरोप केला की इंदिरा गांधींनी कोणतीही गुंतवणूक न करता ती सोनिया गांधींच्या हवाली केली. त्यांनी लिहिले, "माझी इच्छा आहे की सोनिया गांधींनी त्यांच्या पुस्तकात स्पष्ट करावे की त्यांनी स्वतःचे पैसे न गुंतवता एवढी मोठी कंपनी कशी उभी केली आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मारुती कंपनी त्यांच्यावर उपकार म्हणून कशी सोपवली."

    सोनिया गांधी यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव्ह' या आत्मचरित्रावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही टिप्पणी आली आहे. या पुस्तकामुळे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाली आहे.