पीटीआय, नवी दिल्ली. Supreme Court Order on Stray Dog: प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी सोमवारी दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर तीव्र टीका केली. त्यांनी याला अव्यवहार्य आणि प्रदेशाच्या पर्यावरणीय संतुलनासाठी हानिकारक म्हटले आहे.
मनेका गांधी म्हणाल्या की, "या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर सुमारे 15,000 कोटी रुपये खर्च होतील. दिल्लीकडे यासाठी एवढी रक्कम आहे का?" त्यांनी या निर्णयाच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, एका महिन्यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाच्या एका वेगळ्या खंडपीठाने याच मुद्द्यावर एक संतुलित निर्णय दिला होता.
पेटानेही व्यक्त केली चिंता
त्या पुढे म्हणाल्या, "48 तासांच्या आत गाझियाबाद आणि फरिदाबादमधून तीन लाख कुत्री येतील, कारण दिल्लीत अन्न आहे. तुम्ही कुत्र्यांना हटवताच, माकडे जमिनीवर येतील... त्यांनी आपल्या घरात असे होताना पाहिले आहे. 1880 च्या सुमारास पॅरिसमध्ये जेव्हा कुत्री आणि मांजरींना हटवण्यात आले होते, तेव्हा शहर उंदरांनी भरले होते." त्यांनी कुत्र्यांना उंदीर वर्गातील प्राण्यांचे (Rodent Animals) नियंत्रक म्हटले.
'पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ॲनिमल्स' (पेटा) इंडियाच्या वरिष्ठ संचालक डॉ. मिनी अरविंदम म्हणाल्या, 'कुत्र्यांना विस्थापित करणे आणि निवारागृहात टाकणे कधीही प्रभावी ठरलेले नाही. त्याऐवजी, सरकारने नसबंदी आणि लसीकरण कार्यक्रम मजबूत केले पाहिजेत, पाळीव प्राण्यांची अवैध दुकाने व ब्रीडर्स बंद केले पाहिजेत आणि दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.'
'ह्युमेन वर्ल्ड फॉर ॲनिमल्स इंडिया'च्या व्यवस्थापकीय संचालक आलोकपर्णा सेनगुप्ता म्हणाल्या की, प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासारख्या दीर्घकालीन रणनीती हाच वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला उपाय आहे.
