डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. India EU Free Trade Agreement: भारत आणि युरोपियन युनियन (ईयू) यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) चर्चेला आता वेग आला आहे. नवी दिल्लीत 8 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या 13 व्या फेरीच्या चर्चेत दोन्ही पक्ष गंभीर मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. गैर-शुल्क अडथळे, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि सरकारी खरेदी हे मुद्दे यावेळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतील.
दोन्ही पक्षांचे उद्दिष्ट या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या कराराला अंतिम स्वरूप देणे आहे, जेणेकरून जागतिक व्यापारात एक नवीन आदर्श प्रस्थापित करता येईल. हा करार केवळ व्यापारालाच चालना देणार नाही, तर दोन्ही बाजूंमधील सामरिक संबंधांनाही दृढ करेल.
यासोबतच, भारत आणि युरोपियन युनियन 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत होणाऱ्या भारत-ईयू शिखर परिषदेच्या तयारीत गुंतले आहेत. विशेषतः अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे या कराराचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
चर्चेत काय-काय समाविष्ट आहे?
13 व्या आणि 14 व्या फेरीच्या चर्चेत तांत्रिक अडथळे, सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी मुद्दे, बाजारपेठेतील प्रवेश, मूळ नियम आणि सरकारी खरेदी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल. आतापर्यंत 23 पैकी 11 अध्यायांवर सहमती झाली आहे.
भारताने तांदूळ, साखर आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारखी संवेदनशील उत्पादने करारातून बाहेर ठेवली आहेत, तर युरोपियन युनियन ऑटोमोबाइल आणि स्पिरिट्ससाठी बाजारपेठेत प्रवेश मिळवू इच्छित आहे.
सामरिक भागीदारीसाठी भारत-ईयूचा नवा मार्ग
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात केवळ व्यापारच नाही, तर सामरिक सहकार्यही वाढत आहे. 17 सप्टेंबर रोजी युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण प्रमुख काजा कॅलास भारतासोबत नवीन सामरिक योजना सादर करणार आहेत. याशिवाय, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि भारत-ईयू व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेच्या (TTC) बैठकाही संबंधांना नवीन दिशा देतील.
हा करार का आवश्यक आहे?
जागतिक व्यापारातील अस्थिरतेच्या काळात भारत आणि युरोपियन युनियनचा हा करार धोका कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांनी जागतिक बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता निर्माण केली आहे, ज्यामुळे भारत आणि युरोपियन युनियन आपले व्यापारी संबंध अधिक दृढ करू इच्छितात.