डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Supreme Court Decision On Presidential Reference: गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर आपला निर्णय दिला. आपल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यपालांना कायदेमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके रोखण्याचा अधिकार नाही.
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालांकडे फक्त तीन पर्याय असतात: त्यांनी एकतर विधेयक मंजूर करावे, ते पुनर्विचारासाठी पाठवावे किंवा ते राष्ट्रपतींकडे पाठवावे.
'राज्यपालांसाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकत नाही'
विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते विधेयकांच्या मंजुरीसाठी अंतिम मुदत निश्चित करू शकत नाही. तथापि, जर लक्षणीय विलंब झाला तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.
हे संपूर्ण प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखली होती. या वर्षी 8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नसल्याचा निर्णय दिला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. हा आदेश 11 एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आणि त्यांचे मत मागवले आणि 14 प्रश्न विचारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की राज्यपाल विधेयकाला मान्यता देण्यास अनिश्चित काळासाठी विलंब करू शकत नाहीत. तसेच अशा विधेयकांवर कालमर्यादा निश्चित करणे हे अधिकार पृथक्करणाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करेल असेही स्पष्ट केले.
'राज्यपालांनी विधेयके रोखणे संघराज्याचे उल्लंघन करते'
निकाल देताना, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने म्हटले की, विधेयके एकतर्फी रोखणे हे संघराज्याचे उल्लंघन करेल, ज्यामुळे राज्यपालांच्या विवेकाधिकाराच्या घटनात्मक मर्यादा अधोरेखित होतील.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की जर राज्यपालांनी अनुच्छेद 200 मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके रोखली तर ते संघराज्य रचनेच्या हिताच्या विरुद्ध असेल.