पीटीआय, नवी दिल्ली. Parliament New Bills: सरकार बुधवारी संसदेत तीन विधेयकं सादर करण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये गंभीर गुन्हेगारी आरोपांखाली अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे.
सादर केली जाणारी संभाव्य विधेयकं आहेत...
- केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025;
- संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक 2025;
- जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ही तिन्ही विधेयकं संसदेच्या एका संयुक्त समितीकडे पाठवण्यासाठी लोकसभेत एक प्रस्तावही सादर करणार आहेत.
केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक
या विधेयकाच्या उद्दिष्टांनुसार, केंद्रशासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक आणि ताब्यात घेतल्यास मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून हटवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला हटवण्यासाठी या कायद्याच्या कलम-45 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक
या विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये म्हटले आहे की, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला हटवण्यासाठी संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे, अशा प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्री आणि राज्ये व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना हटवण्यासाठी संविधानाच्या कलम-75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक
या विधेयकाच्या उद्दिष्टांनुसार, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम, 2019 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला हटवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला हटवण्यासाठी या अधिनियमाच्या कलम-54 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.