डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. दिल्ली पोलिसांनी सरन्यायाधीशांच्या २० जुलै २०२६ रोजी संसदेकडे प्रस्तावित मोर्चासंदर्भात जनतेला एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या मोर्चासाठी किंवा कोणत्याही मिरवणुकीसाठी कोणतीही परवानगी मागितलेली नाही किंवा दिलेली नाही.

नवी दिल्ली जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १६३ (पूर्वीचे कलम १४४) लागू आहे. या आदेशानुसार, निषेध मोर्चे, मिरवणुका, निदर्शने आणि पाच किंवा अधिक लोकांच्या कोणत्याही जमावावर संपूर्ण बंदी आहे. शांततापूर्ण निदर्शने केवळ जंतर मंतर येथील पूर्वपरवानगीने निर्धारित केलेल्या निषेध स्थळीच आयोजित केली जाऊ शकतात.

संसदेचे अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. जनतेची सुरक्षा, संरक्षित व्यक्तींची सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या सरकारी आस्थापनांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणतीही अनधिकृत कृती खपवून घेतली जाणार नाही.

पोलिसांचा इशारा
दिल्ली पोलिसांनी इशारा दिला आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम २२३ आणि कायद्याच्या इतर संबंधित तरतुदींनुसार या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

दिल्ली पोलिसांचे जनतेला आवाहन
दिल्ली पोलीस सर्व नागरिकांना कायद्याचे पूर्ण पालन करण्याचे आवाहन करत आहे. कोणत्याही अनधिकृत मेळाव्यात, मोर्च्यात किंवा निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊ नका आणि सार्वजनिक शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करा.

पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले, "राजधानीत शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान सुरक्षेबाबतची संवेदनशीलता वाढली आहे. नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी अफवांकडे दुर्लक्ष करावे आणि केवळ अधिकृत माहितीचेच पालन करावे."

    हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सीजेपी या संघटनेने संसदेवर मोर्चा काढल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर आणि काही वृत्तसंस्थांमध्ये पसरल्या होत्या. या बातम्यांना प्रतिसाद म्हणून, दिल्ली पोलिसांनी कोणताही संभ्रम दूर करण्यासाठी तात्काळ स्पष्टीकरण जारी केले.

    पोलिसांनी पुढे सांगितले की, राजधानीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कोणतीही संघटना किंवा व्यक्ती परवानगीशिवाय मोर्चा किंवा निदर्शन आयोजित करू शकत नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास केवळ कायदेशीर कारवाईच होणार नाही, तर वाहतूक आणि सामान्य जीवनावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचा विचार करून सुरक्षा दलांची तैनातीही वाढवण्यात आली आहे.

    हेही वाचा: "त्यांची प्रकृती खालावलेली असताना, सरकारचा हस्तक्षेप योग्य होता," उच्च न्यायालयाने फेटाळली वांगचुक यांना मेदांतामध्ये पाठवण्याची मागणी