डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: CJI Justice Surya Kant Oath Ceremony: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 आणि 38अ रद्द करणे, बिहारमधील निवडणूक मतदार यादी पुनरावृत्ती (SIR) आणि पेगासस स्पायवेअर प्रकरणावरील अनेक ऐतिहासिक निकाल आणि आदेशांचा भाग असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत आता रविवारी संध्याकाळी निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश बीआर गवई यांची जागा घेणार आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे 15 महिन्यांसाठी सरन्यायाधीश असतील
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची 30 ऑक्टोबर रोजी पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि ते सुमारे 15 महिने या पदावर काम करतील. ते 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे अलिकडेच विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांबाबत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवरील राष्ट्रपतींच्या संदर्भ याचिकेचा भाग होते. देशद्रोह कायदा स्थगित करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निर्देश दिले की सरकार जोपर्यंत त्याचा आढावा घेत नाही तोपर्यंत कायद्याअंतर्गत कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल करू नयेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा सहभाग होता
बिहारमधील प्रारूप मतदार यादीतून 65 लाख मतदारांना वगळण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कांत यांनी आयोगाला या मतदारांची माहिती उघड करण्याचे निर्देशही दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2022 मध्ये पंजाब दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षेच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली.
त्यांनी संरक्षण दलांसाठी वन रँक-वन पेन्शन योजना घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे समर्थन दिले आणि कायमस्वरूपी कमिशनमध्ये समानता मिळविण्यासाठी महिला अधिकाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू ठेवली.
1967 च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाला रद्द करणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत होते, ज्यामुळे संस्थेच्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या पुनरावलोकनाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यांनी पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी केली आणि बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांची एक समिती स्थापन केली.
न्यायाधीश सूर्यकांत हे हिसारचे आहेत
10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे एका छोट्या शहरातील वकिलापासून देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदावर पोहोचले आहेत, जिथे त्यांनी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक निर्णय आणि संवैधानिक बाबींमध्ये भाग घेतला आहे. 2011 मध्ये त्यांनी कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्याची पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे निकाल देणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.