डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, जर बिहारमध्ये सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजनच्या दरम्यान निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर प्रक्रिया अवलंबली, तर संपूर्ण सुधारणा अभियान रद्द केले जाऊ शकते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय केवळ बिहारपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर देशभरात चालणाऱ्या सर्व एसआयआर प्रयत्नांना लागू होईल. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, ते मानून चलते की निवडणूक आयोग एक संवैधानिक संस्था आहे आणि कायदा व नियमांचे पालन करत आहे.
आधार कार्डवर पुन्हा वाद
न्यायालयाने प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी आणि अंतिम युक्तिवादासाठी 7 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी आदेश दिला होता की, बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान आधार कार्डलाही 12 व्या वैध दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जावे.