डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Bengal SIR Row: देशभरातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेभोवतीचा राजकीय संघर्ष कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडेच SIR प्रक्रियेचे वर्णन "अराजक, जबरदस्ती आणि धोकादायक" असे केले.
त्यानंतर एक दिवसानंतर, गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रतिक्रिया दिली, की काही राजकीय पक्ष राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेत अडथळा आणून घुसखोरांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नसले तरी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआर प्रक्रिया धोकादायक असल्याचे वर्णन केल्यानंतर एका दिवसानंतर त्यांचे हे वक्तव्य आले.
राजकीय पक्ष घुसखोरांना संरक्षण देण्यात व्यस्त आहेत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "भारतात घुसखोरी थांबवणे हे केवळ देशाच्या सुरक्षेसाठीच नाही तर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला दूषित होण्यापासून रोखण्यासाठी देखील आवश्यक आहे, परंतु दुर्दैवाने काही राजकीय पक्ष या घुसखोरांना संरक्षण देण्यात व्यस्त आहेत आणि ते निवडणूक आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाच्या विरोधात आहेत."
ममता बॅनर्जी काय म्हणाल्या?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गुरुवारी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की एसआयआर 'अत्यंत चिंताजनक परिस्थितीत' पोहोचला आहे आणि आरोप केला आहे की ही मोहीम 'अनियोजित, धोकादायक' पद्धतीने राबविली जात आहे, ज्यामुळे 'पहिल्या दिवसापासूनच व्यवस्था लकवाग्रस्त झाली आहे.'
ममता बॅनर्जी यांनी पुढे लिहिले की, ज्या पद्धतीने अधिकारी आणि नागरिकांवर ही प्रक्रिया लादली जात आहे ती केवळ अनियोजित आणि अराजकच नाही तर धोकादायक देखील आहे. "मूलभूत तयारी, पुरेसे नियोजन किंवा स्पष्ट संवाद" नसल्यामुळे ही प्रक्रिया गोंधळात पडली आहे.
4 डिसेंबरपर्यंत अपलोड करता येणार नाही
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की बहुतेक बीएलओ प्रशिक्षणाचा अभाव, सर्व्हरमधील बिघाड आणि वारंवार होणारे डेटा जुळत नसल्याने त्यांना ऑनलाइन फॉर्म भरण्यास अडचण येत आहे. त्यांनी इशारा दिला की या वेगाने, 4 डिसेंबरपर्यंत विविध मतदारसंघांसाठी मतदारांचा डेटा आवश्यक अचूकतेसह अपलोड केला जाणार नाही हे जवळजवळ निश्चित आहे.
त्यांनी आरोप केला की "अत्यंत दबाव आणि दंडात्मक कारवाईच्या भीतीमुळे", अनेक लोकांना "चुकीच्या किंवा अपूर्ण नोंदी" करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे खरे मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याचा आणि "मतदार यादीच्या अखंडतेला हानी पोहोचण्याचा" धोका आहे.
