डिजिटल डेस्क, भोपाळ. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी सांगितले की, भारताची न्यायव्यवस्था एकेकाळी विलंबासाठी ओळखली जात होती, परंतु आता, नवीन फौजदारी कायद्यांच्या पूर्ण अंमलबजावणीमुळे, एफआयआर दाखल झाल्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळेल.
भोपाळच्या बीएचईएल (BHEL) परिसरातील दसरा मैदानावर नवीन फौजदारी कायद्यांवरील प्रदर्शनाचे उद्घाटन केल्यानंतर ते पशुपालकांच्या एका परिषदेला संबोधित करत होते.
गृह आणि सहकार खात्याचे मंत्री असलेल्या शाह यांनी असेही सांगितले की, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) पूर्ण अंमलबजावणीनंतर देशाची फौजदारी न्यायव्यवस्था जगातील सर्वात आधुनिक न्यायव्यवस्थांपैकी एक असेल.
2029 नंतर अमली पदार्थांचे व्यसन संपुष्टात येईल - शाह
अमली पदार्थांविरोधात सुरू असलेल्या देशव्यापी मोहिमेचा संदर्भ देत शाह म्हणाले की, 31 डिसेंबर 2029 नंतर मध्य प्रदेशातून अमली पदार्थांचे व्यसन पूर्णपणे संपुष्टात यावे, यासाठी सरकार एका सविस्तर योजनेवर काम करत आहे.
तीन वर्षांत न्याय मिळेल - शाह
ते म्हणाले की, भारताची न्यायव्यवस्था एकेकाळी 'एकामागून एक तारखा' या टोमण्यांसाठी ओळखली जात होती, परंतु आता, नवीन फौजदारी कायद्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीमुळे, सर्वोच्च न्यायालयात एफआयआर दाखल झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत न्याय दिला जाईल.
नवीन कायदे - बीएनएसएस कोड (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) - देशात 1 जुलै 2024 रोजी लागू झाले.
