डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Amit Shah News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत तीन विधेयकं सादर केली.
यात असा प्रस्ताव आहे की, जर एखाद्या विद्यमान मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा अगदी पंतप्रधानांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी सलग 30 दिवस अटक किंवा नजरकैदेत ठेवले गेले, तर त्यांना एका महिन्याच्या आत आपले पद गमवावे लागू शकते.
दरम्यान, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक सादर करण्यास विरोध केला, ज्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली.
ओवेसी यांनी विधेयकांना विरोध करताना म्हटले, "हे अधिकारांच्या विभागणीचे (separation of powers) उल्लंघन करते. हे कार्यकारी यंत्रणांना न्यायाधीश, ज्युरी आणि जल्लाद यांची भूमिका बजावण्याचा अधिकार देते. हे विधेयक निवडून न आलेल्या लोकांना जल्लादाची भूमिका बजावण्याचा अधिकार देईल."
ते पुढे म्हणाले, "या विधेयकाच्या कलमांचा वापर सरकारे अस्थिर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हे विधेयक 'गेस्टापो' (नाझी जर्मनीची गुप्त पोलीस यंत्रणा) तयार करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही."