पीटीआय, मुंबई: तामिळनाडू नंतर आता महाराष्ट्रातही भाषा विवाद वाढत चालला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बँकांच्या शिखर संस्थेला सांगितले आहे की, बँकांनी आरबीआयच्या नियमांनुसार त्यांच्या सेवांमध्ये मराठीचा वापर करावा असे निर्देश द्यावेत, अन्यथा मनसे आपले आंदोलन तीव्र करेल.
भारतीय बँक संघाला राज ठाकरेंनी सोपवले पत्र
मनसे नेत्यांनी बुधवारी भारतीय बँक संघाला (आयबीए) सोपवलेल्या पत्रात ठाकरे यांनी असेही म्हटले आहे की, जर बँकांनी त्यांच्या सेवांमध्ये त्रिभाषा सूत्र - इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषा मराठीचे पालन केले नाही, तर कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यास बँका स्वतः जबाबदार असतील.
ठाकरेंनी पत्रात म्हटले आहे की...
ठाकरे यांनी आयबीएला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, तुम्ही बँकांना (सेवांमध्ये) मराठीचा वापर करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्या, अन्यथा मनसे आपले आंदोलन तीव्र करेल आणि त्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी संबंधित बँकांची असेल.
पत्रात म्हटले आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खाजगी बँकांमध्ये प्रादेशिक भाषांच्या वापराबद्दल एक परिपत्रक जारी केले आहे, त्यामुळे बँकांमधील फलक (बोर्ड) तीन भाषांमध्ये - हिंदी, इंग्रजी आणि त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेत असावेत. पत्रात असेही म्हटले आहे की सेवा देखील तीन भाषांमध्ये असाव्यात.
राज ठाकरेंनी शनिवारी आंदोलन थांबवण्यास सांगितले होते
यापूर्वी, ठाकरे यांनी शनिवारी मनसे कार्यकर्त्यांना बँका आणि इतर आस्थापनांमध्ये मराठीचा वापर लागू करण्यासाठी आंदोलन तात्पुरते थांबवण्यास सांगितले होते. ठाकरे म्हणाले होते की, आम्ही या मुद्द्यावर पुरेशी जागरूकता निर्माण केली आहे.
अनेकदा झाला आहे वाद
आंदोलनानंतर युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सांगितले की, मनसे कार्यकर्ते असल्याचा दावा करणारे लोक बँक शाखांमध्ये जाऊन कर्मचाऱ्यांना धमकावत आहेत. उल्लेखनीय आहे की 30 मार्च रोजी आपल्या गुढी पाडवा मेळाव्यात, ठाकरे यांनी शासकीय कामकाजासाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या आपल्या पक्षाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.