पीटीआय, मुंबई: आता महाराष्ट्रात 30 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EV) प्रस्तावित असलेला सहा टक्के कर लागणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. उच्च सभागृहात शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल परब यांनी ईव्ही आणि वायु प्रदूषणावर झालेल्या चर्चेदरम्यान प्रस्तावित कराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.
प्रस्तावित कर केंद्राच्या प्रयत्नांविरुद्ध
यापूर्वी शिवसेना (यूबीटी) नेते अनिल परब यांनी प्रस्तावित कराबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, प्रस्तावित कर विविध प्रोत्साहनांच्या माध्यमातून गैर-प्रदूषणकारी ईव्हींना प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांविरुद्ध आहे. महाराष्ट्रात 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्हीवर 6 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव योग्य नाही. यामुळे स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशावर विपरीत परिणाम होईल.
विशेष महसूल मिळणार नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकार या निष्कर्षावर पोहोचली आहे की या करातून कोणताही विशेष महसूल मिळणार नाही. यामुळे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबद्दलच्या आमच्या बांधिलकीबद्दल चुकीचा संदेशही जाईल. याच कारणामुळे राज्य सरकार उच्च-एंड इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6 टक्के कर लावणार नाही. महाराष्ट्राच्या सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, हे येथे नमूद करण्यासारखे आहे.