डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापासून सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतला आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, महाराष्ट्र सरकारने शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेच्या वापराबाबत एक शासकीय संकल्प जारी केला आहे.

शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य

या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतील शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे आणि इतर शासकीय संबंधित कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयांमध्ये भारताबाहेरून आणि इतर गैर-मराठी भाषिक राज्यांतून येणाऱ्या अभ्यागतांव्यतिरिक्त इतर सर्व अभ्यागतांशी मराठी भाषेत संवाद साधावा.

नवीन आदेशानुसार, सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी साइनबोर्डही लावले जातील. यासोबतच सरकारी संगणकांमध्येही मराठी भाषेतील कीबोर्ड अनिवार्य होणार आहे.

नियम न पाळल्यास कारवाई

या नियमांचे उल्लंघन केल्यास, संबंधित कार्यालयातील किंवा विभागाच्या प्रमुखांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. याला अधिकृत बेशिस्त वर्तन मानले जाईल आणि जर तक्रारदार उल्लंघनकर्त्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईने समाधानी नसेल, तर तक्रारदार याबद्दल महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करू शकतो.