जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ, अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) मुलांना राज्यातील खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशाची संधी, शेतकऱ्यांसाठी हवामान प्रकल्पात मुदतवाढ, आदिवासी उद्योजकांसाठी औद्योगिक क्लस्टर, तसेच कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारे नवीन धोरण यांचा समावेश आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला नवा दिशा मिळणार आहे.
▪ ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरला गती
नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथे 29 हेक्टर 52 आर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना संधी मिळणार असून, रोजगार निर्मिती व आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
▪ रायगड ग्रोथ सेंटरसाठी मुद्रांक शुल्क सवलत
एमएमआरडीए व मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड यांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. राज्यातील पहिल्यावहिल्या अशा मोठ्या प्रकल्पामुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होणार आहे.
▪ विधी विद्यापीठासाठी जमीन हस्तांतर सुलभ
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. विद्यापीठासाठी स्वतंत्र इमारतीची उभारणी होणार असून, हजारो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा मिळणार आहेत.
▪ धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती
धारावीतील पुनर्विकास योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष हेतू कंपनी आणि संबंधित यंत्रणांदरम्यान होणाऱ्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे पुनर्वसन आणि पुनर्विकासाची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल.
▪ शेतकऱ्यांसाठी हवामान प्रकल्पात मुदतवाढ
केंद्र सरकारच्या WINDS प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) उभारली जाणार आहेत. यासाठी 'महावेध' प्रकल्पास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाधारित मार्गदर्शन मिळणार आहे.
▪ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि धोरण मंजूर
2025 ते 2029 या कालावधीसाठी 'महाॲग्री-एआय' धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणात AI, IoT, ड्रोन, रोबोटिक्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून ॲग्रीस्टॅक, महावेद, क्रॉपसॅपसारख्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
▪ मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी कर्ज मुदतवाढ
मुंबई मेट्रो मार्ग 2अ, 2ब व 7 साठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक कडून घेतलेल्या कर्जाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरळीत होईल.
▪ विरार-अलिबाग मार्गिका प्रकल्पाला हिरवा कंदील
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता "बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा" या तत्त्वावर राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
▪ आणीबाणीतील कैद्यांच्या मानधनात वाढ
आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या हयात जोडीदारालाही मानधन मिळणार आहे. गौरव योजनेतही सुधारणा करण्यात आली आहे.
▪ अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना शिक्षण संधी
अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी ‘NRI’ व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर होणार आहेत.
या निर्णयांमुळे राज्यातील उद्योग, कृषी, शैक्षणिक, नागरी व सामाजिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येण्यास मदत होणार आहे.
