डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच एक नवीन आदेश जारी केला आहे, ज्याची व्यापक चर्चा होत आहे. गुरुवारी, राज्य सरकारने राज्य अधिकाऱ्यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या सरकारी आदेशांनुसार, राज्य अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे की जर कोणताही आमदार किंवा खासदार त्यांच्या कार्यालयात आला तर त्यांनी प्रथम त्यांच्याशी आदराने बोलले पाहिजे.
आमदार किंवा खासदाराच्या कार्यालयात पोहोचल्यावर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या खुर्च्यांवरून उभे राहून त्यांचे आदराने ऐकावे आणि संभाषणादरम्यान त्यांनी सभ्यता देखील दाखवावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने हा निर्णय का घेतला?
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सरकारी परिपत्रकात (जीआर) असे म्हटले आहे की निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना योग्य आदर दिल्याने प्रशासन अधिक जबाबदार आणि विश्वासार्ह बनते. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींसह काही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी अलीकडेच अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी किंवा त्यांच्या चिंता किंवा समस्या सोडवण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. जीआरच्या प्रस्तावनेत, सरकारने म्हटले आहे की ते सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देते.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवर व्यापक चर्चा होत आहे
नवीन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असे म्हटले आहे की जर एखादा आमदार किंवा खासदार एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात आला तर त्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या आसनावरून उभे राहून त्यांच्याशी सौजन्याने वागले पाहिजे. आदेशात असे म्हटले आहे की अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भेटी दरम्यान आमदार आणि खासदारांचे लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे. कॉलवर देखील सभ्य भाषा वापरली पाहिजे.
आमदार आणि खासदारांच्या पत्रांसाठी एक नवीन रजिस्टर तयार करण्यात आले आहे
राज्य सरकारच्या आदेशात असे म्हटले आहे की प्रत्येक कार्यालयाने आमदार आणि खासदारांकडून आलेल्या प्रत्येक पत्रासाठी एक स्वतंत्र रजिस्टर ठेवावे आणि दोन महिन्यांच्या आत उत्तर द्यावे. ज्या प्रकरणांमध्ये वेळेवर उत्तर देणे शक्य नाही, अशा प्रकरणांमध्ये प्रकरण विभाग प्रमुखांकडे पाठवावे आणि संबंधित आमदारांना औपचारिकपणे कळवावे. (एएआय वृत्तसंस्थेच्या माहितीसह)