जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात "सर्वांसाठी घरे" हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन यांसारख्या केंद्र पुरस्कृत योजना तसेच रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास आणि धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या राज्य सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील.
या योजनांमधून आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - 2 अंतर्गत 2024-25 या वर्षासाठी 20 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 14 लाख 71 हजार लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्यासाठी 2200 कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर ऊर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.