जेएनएन, मुंबई: नवी मुंबईतील सिडकोच्या तब्बल 4500 कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळा प्रकरणात आता मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. शिवसेना नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या चौकशीसाठी सरकारने अखेर अधिकृत समिती स्थापन केली आहे. या निर्णयामुळे शिरसाट यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली असून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
सिडकोच्या जमिनींच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता कायद्याह्य निर्णय आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरून हा घोटाळा समोर आला होता. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी थेट संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. पवारांनी या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून “जनतेचे हजारो कोटी रुपये लुटले गेले” असा दावा केला होता. या आरोपांनंतर विरोधकांनीही सरकारवर दबाव आणत निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती गठीत केली आहे. या समितीत महसूल, वित्त आणि नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून ते संपूर्ण जमीन व्यवहाराची तपशीलवार छाननी करणार आहेत. सिडकोने केलेले जमिनींचे हस्तांतरण, मूल्यांकन, निविदा प्रक्रिया आणि मंजुरी याबाबत सर्व कागदपत्रे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
चौकशीदरम्यान संजय शिरसाट यांच्याकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले जाणार असून, त्यांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग, प्राधान्यक्रम आणि हस्तांतरण आदेशांचे स्वरूप यावरही समिती लक्ष केंद्रीत करणार आहे. घोटाळ्यातील रकमेची प्रचंडता आणि राजकीय व्यक्तींचा संभाव्य सहभाग पाहता ही चौकशी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
हेही वाचा: Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे पुन्हा बनणार मुख्यमंत्री? फडणवीस सरकारमधील दिग्गज मंत्र्याच्या विधानाने राजकीय वातावरण तापले