जेएनएन, मुंबई: राज्यातील नदीजोड प्रकल्प निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे मोठे पाठबळ मिळेल. गोदावरी पुनर्भरण आणि मराठवाडा ग्रीडसाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींमुळे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. सिंचन प्रकल्प सुधारणा कार्यक्रमासाठी नाबार्डच्या सहकार्याने मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कोकणवाहिनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे मराठवाड्यातील 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार असून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या संकल्पास गती मिळेल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. पीक नियोजन, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि शेतमालाला स्थिर बाजारपेठ मिळवून देणे यावर भर दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या 1 लाख एकर क्षेत्राला याचा लाभ मिळेल. येत्या दोन वर्षांत या योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. स्मार्ट शेती कार्यक्रम, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून सौर पंप योजना गतीमान करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
‘सर्वांसाठी घरे’ योजना मिशन मोडमध्ये राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, घरांसाठी सौर ऊर्जा संच देण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान लाभार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. महिला बचत गट चळवळीला पाठबळ देत आणखी 24 लाख ‘लखपती दीदी’ घडवण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने ठेवले आहे.
शिर्डी विमानतळाच्या विकासासाठी मोठा निधी देण्यात आला असून येथे नाईट लँडिंग सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील रस्ते विकासासाठी या अर्थसंकल्पातून भक्कम आधार मिळणार आहे. औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीवर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, असेही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.