डिजिटल डेस्क, मुंबई: मुंबईतील रस्त्यांची स्वच्छता आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील कचऱ्याच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) चांगलेच धारेवर धरले आहे. ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांच्या मुंबई दौऱ्यापूर्वी दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट परिसरातील रस्ते स्वच्छ करून पाण्याने धुण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सामान्य नागरिकांना अशा स्वच्छ रस्त्यांचा अनुभव का मिळत नाही, असा सवाल उपस्थित केला. व्हीआयपींच्या आगमनावेळीच शहर स्वच्छ करण्याऐवजी ही स्वच्छता कायमस्वरूपी का राखली जात नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
शहरातील नागरी सुविधा आणि स्वच्छतेशी संबंधित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने यावेळी महानगरपालिकेच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.
'बॅलार्ड इस्टेट इतकी चकाचक कशी?' न्यायालयाचा सवाल
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट परिसराचे उदाहरण दिले. विशेष पाहुण्यांच्या भेटीपूर्वी या परिसरातील रस्ते स्वच्छ करण्यात आले होते. तसेच रस्ते पाण्याने धुऊन परिसर चकाचक करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, एखाद्या विशेष पाहुण्याच्या आगमनावेळी महानगरपालिका इतकी चांगली स्वच्छता करू शकते, तर सामान्य मुंबईकरांना अशा सुविधा नियमितपणे का मिळत नाहीत?
खंडपीठाने म्हटले की, बॅलार्ड इस्टेट परिसरातील रस्ते इतके स्वच्छ आणि चमकदार दिसत आहेत. मग शहरातील इतर भागांमध्येही अशीच स्वच्छता का राखली जात नाही? न्यायालयाने व्हीआयपी पाहुण्यांची नावे घेतली नसली, तरी प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांनी सोमवारी या परिसराला भेट दिली होती.
'दोन दिवसांचा देखावा कशासाठी?' BMC ला फटकारले
मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात कचरा साचत असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक ठिकाणांवरील कचऱ्याच्या समस्येवर घटनात्मक न्यायालयाला सुनावणी घ्यावी लागत आहे, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. महानगरपालिकेला इच्छा असेल तर ती अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. व्हीआयपींच्या भेटीच्या निमित्ताने दोन दिवस रस्ते स्वच्छ ठेवण्यापेक्षा शहरातील स्वच्छता नियमितपणे राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ही स्वच्छता केवळ काही विशिष्ट भागांपुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण शहरात कायमस्वरूपी असली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश
रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. तसेच प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीची अधिक प्रभावी आणि कठोर अंमलबजावणी करण्याबाबतही न्यायालयाने विचार करण्यास सांगितले. केवळ नियम तयार करून उपयोग नाही, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
दरम्यान, मुंबईसारख्या महानगरात स्वच्छता ही केवळ व्हीआयपींच्या दौऱ्यापुरती मर्यादित न राहता प्रत्येक नागरिकाचा दैनंदिन हक्क असायला हवी, हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. आता न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर महानगरपालिका शहरातील स्वच्छतेसाठी कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
