डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. H1-B Visa Controversy: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन एच-1बी व्हिसा धोरणाने जगाला हादरवून टाकले आहे. उच्च-कुशल परदेशी कामगारांवर $ 100000 (अंदाजे 84 लाख रुपये) इतके मोठे शुल्क लादण्याच्या निर्णयामुळे तंत्रज्ञान उद्योग आधीच अडचणीत होता, परंतु आता व्हाईट हाऊसने एक आश्चर्यकारक ट्विस्ट जोडला आहे.
डॉक्टरांना सूट मिळू शकते
ग्रामीण अमेरिकेत डॉक्टरांची तीव्र कमतरता असताना, जिथे परदेशी वैद्यकीय पदवीधर जीव वाचवत आहेत, तिथे ही सूट एक मोठी दिलासा ठरू शकते.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ कंपन्यांनाच धक्का बसला नाही तर वैद्यकीय क्षेत्रालाही चिंता वाटली. तथापि, व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते टेलर रॉजर्स यांनी ब्लूमबर्ग न्यूजला दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या घोषणेमध्ये "संभाव्य सूट" देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय निवासी यांचा समावेश असू शकतो.
'राष्ट्रीय हितासाठी सूट शक्य आहे'
ट्रम्प यांच्या शेवटच्या आठवड्यात स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर अमेरिकन गृह सुरक्षा सचिवांनी एखाद्या व्यक्तीने, कंपनीने किंवा उद्योगाने कामगारांना कामावर ठेवणे "राष्ट्रीय हिताचे" आहे असे ठरवले तर $ 100000 शुल्क माफ केले जाऊ शकते. " शेवटी, ट्रम्प प्रशासन घोषणेच्या भाषेवर अवलंबून आहे," रॉजर्स म्हणाले.
ग्रामीण भागात डॉक्टरांच्या कमतरतेशी आधीच झुंजणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांच्या चिंतेनंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनसारख्या प्रमुख संघटनांनी इशारा दिला आहे की या शुल्कांमुळे आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय पदवीधरांना अमेरिकेत येण्यापासून रोखले जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण आरोग्य सेवा प्रणालींना धोका निर्माण होऊ शकतो. वैद्यकीय व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की परदेशी डॉक्टर हे अमेरिकन रुग्णालयांचा कणा आहेत, विशेषतः जिथे स्थानिक सेवा पुरवठादारांची तीव्र कमतरता आहे.